सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला अकरावीच्या ऑफलाईन परीक्षेसाठी दिली परवानगी!

केरळ सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

(संग्रहित छायाचित्र)

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केरळ सरकारला इयत्ता अकरावी परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यास परवानगी दिली. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ऑफलाईन परीक्षा घेण्याच्या केरळ सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. आज (शुक्रवार) या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान राज्याकडून सर्वोच्च न्यायालयास सांगण्यात आले की, सर्व कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून परीक्षांचे आयोजन केले जाईल.
यानंतर न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हे म्हणत याचिका फेटाळली की, आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की अधिकाऱ्यांद्वारे सर्व सावधगिरी बाळगली जाईल आणि आवश्यक पावलं उचलली जातील आणि मुलांना कोणताही धोका उद्भवणार नाही.

न्यायालयाने म्हटले की आम्ही अगोद हस्तक्षेप केला होता, कारण सप्टेंबरमध्ये तिसऱ्या लाटेची शक्यता होती आणि आम्ही केरळ सरकारच्या विधानांनी आश्वास्त झालो नव्हतो, कारण त्यांच्याकडून काहीच स्पष्ट नव्हते. मात्र, आता रिपोर्टनुसार तिसरी लाट आता तत्काळ येणार नाही आणि आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख सर्व सावधगिरी आणि आवश्यक उपाययोजनांचे अधिकाऱ्यांद्वारे पालन केले जाईल आणि मुलांना कोणताही धोका उद्भवणार नाही.

२७ सप्टेंबरला होईल परीक्षा –

इयत्ता अकरावीची परीक्षा अगोदर ६ ते १६ सप्टेंबरपर्यंत आजोयित केली जाणार होती. मात्र विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या मागणीनंतर ही स्थगित करण्याता आली होती. आता ही परीक्षा २७ सप्टेंबर रोजी आयोजित केली जाणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Supreme court dismisses a plea challenging the kerala governments decision to hold class xi exams physically msr