एखाद्या राज्याच्या अखत्यारीत केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) तपासाकरता संबंधित राज्य सरकारची संमती अनिवार्य असून, त्यांच्या संमतीशिवाय ही केंद्रीय यंत्रणा तपास करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संघराज्यात्मक स्वरूप हे घटनेच्या मूलभूत रचनेपैकी एक मानले गेले असून, यासंबंधीच्या तरतुदी संघराज्यात्मक स्वरूपाला अनुसरून आहेत, असे न्या. अजय खानविलकर व बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले. विशेष पोलीस आस्थापनांचे अधिकार आणि कार्यकक्षा यांचा इतर क्षेत्रांपर्यंत विस्तार, तसेच अधिकार व कार्यकक्षा यांच्या वापरासाठी राज्य सरकारची संमती याबाबतची तरतूद असलेल्या दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायद्यातील कलम ५ व ६ चा न्यायालयाने हवाला दिला. यापैकी कलम ५ हे डीएसपीईच्या सदस्यांचे अधिकार व कार्यकक्षा यांचा केंद्रशासित प्रदेशांपलीकडे विस्तार करण्याची केंद्र सरकारला परवानगी देत असले तरी; अशा प्रकारे अधिकारांच्या विस्तारासाठी राज्याने याच कायद्याच्या कलम ६ अन्वये संमती दिल्याशिवाय ही परवानगी मिळू शकत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. आपल्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेतली गेली नव्हती, या आधारावर खासगी नोकर व लोकसेवक आरोपींनी त्यांच्याविरुद्धच्या सीबीआय तपासाच्या वैधतेला आव्हान देणारे अपील दाखल केले होते. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. अलीकडेच पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड व छत्तीसगड या राज्यांच्या सरकारांनी सीबीआयला दिलेली ‘सरसकट परवानगी’ मागे घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या या मताला महत्त्व आहे. प्रकरण काय? - आपल्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेतली गेली नव्हती, या आधारावर खासगी नोकर व लोकसेवक आरोपींनी त्यांच्याविरुद्धच्या सीबीआय तपासाच्या वैधतेला आव्हान देणारे अपील दाखल केले होते. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
