१५ वर्षांहून जुन्या वाहनांना राजधानी दिल्लीच्या रस्त्यांवर धावण्यास बंदी घालणाऱ्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.दिल्लीतील प्रचंड प्रदूषण लक्षात घेऊन डिझेलवर व पेट्रोलवर चालणाऱ्या १५ वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या वाहनांना रस्त्यावर धावण्यास बंदी घालणारा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल- एनजीटी) २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला होता. अशी वाहने रस्त्यावर आढळली, तर संबंधित अधिकारी मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार ही वाहने जप्त करण्यासह इतर कारवाई करू शकतील. १५ वर्षांहून जुन्या वाहनांना सार्वजनिक जागी पार्किंगची परवानगी दिली जाणार नाही आणि ती पोलीस उचलून नेऊ शकतील, असे लवादाने सांगितले होते.जनहित याचिकेच्या स्वरूपातील असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा एलजीटीला अधिकार नाही, यासह विविध आधारांवर विशाल जोगदंड या वकिलाने लवादाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना रस्त्यावर धावण्यास थांबवण्याकरता वाहनांच्या वयापेक्षा त्यांची तंदुरुस्ती (फिटनेस) हा निकष असू शकतो आणि असावा, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला होता. १९९७-९८ साली सीएनजीवर चालणारी वाहने आल्यानंतरही वायुप्रदूषणात घट झाली नाही. त्यामुळे प्रदूषणाची खरी कारणे शोधण्यासाठी सखोल तपास करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली होती.मुख्य न्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तू व न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फारवेळ ऐकण्यात रस न दाखवता अल्प सुनावणीनंतर ती फेटाळून लावली. राष्ट्रीय हरित लवाद हा सर्वोच्च व उच्च न्यायालय या घटनात्मक न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशाची केवळ पुनरावृत्ती करीत आहे. आपण त्यांना नाउमेद करण्याऐवजी मदत करायला हवी, असे न्यायालयाने सांगितले.
