गेली काही वर्षे महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्य़ांमध्ये आणि स्वाभाविकच त्या अनुषंगाने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. ही वाढ लक्षात घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
‘जेंडर सेन्सिटायझेशन अँड इंटर्नल कम्प्लेंट कमिटी’ असे या समितीचे नाव असून त्यामध्ये सहा महिला सदस्यांचा समावेश आहे. समितीमधील दोन सभासद हे पूर्णपणे बाहेरचे असून कोणत्याही प्रकारे ते सर्वोच्च न्यायालयाशी जोडले गेलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. सथशिवम् यांनी ही समिती जाहीर केली असून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा प्रकरणी’ दिलेल्या निवाडय़ाच्या चौकटीच्या अधीन राहत तिची रचना करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये न्या. मदन लोकुर, ज्येष्ठ वकील एल. नागेश्वर राव आणि राजीव गांधी समकालीन अभ्यास संस्थेचे संचालक प्रा. मदन गोपाळ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीशांनी मदन गोपाळ यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. समितीमध्ये केवळ तीन पुरुषांचाच समावेश आहे.
समितीच्या महिला सदस्यांमध्ये ज्येष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा, अ‍ॅड. बीना माधवन्, अ‍ॅड. बी. सुनीता राव, मधु चौहान, भारती अली आणि रचना गुप्ता यांचा समावेश आहे.