Tamil Nadu Governor Case: तमिळनाडूच्या राज्यपालांच्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की सामान्य नियम म्हणून, राज्यपालांना संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत विधेयकांना मान्यता देण्याबाबत कोणताही अधिकार नाही. राज्यपालांना राज्य मंत्रिमंडळाची मदत आणि सल्ल्यानुसार काम करावे लागते.
मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्याचे पालन करावेच लागते
“आमचे असे मत आहे की राज्यपालांना कलम २०० अंतर्गत त्यांच्या कार्यांचा वापर करण्याचा कोणताही अधिकार नाही आणि त्यांना मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्याचे अनिवार्यपणे पालन करावे लागते,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
१९३५ च्या भारत सरकार कायद्यात, विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवताना राज्यपालांना स्पष्ट विवेकाधिकार देण्यात आला होता. पण, लोकांची इच्छा कायदेमंडळ आणि निवडून आलेल्या सरकारवर अवलंबून असल्याने संविधानाच्या अंमलबजावनीच्या वेळी ते काढून टाकण्यात आले, असे न्यायालयाने नमूद केले.
केंद्र सरकारशी संगनमत करून…
न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, “जर राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्याबाबत पूर्ण विवेकाधिकार आहे असा अर्थ लावला गेला तर ते त्यांना “अति-संवैधानिक व्यक्ती” बनवतील. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की ते “केंद्र सरकारशी संगनमत” करू शकतात आणि राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या कोणत्याही कायद्याला नाकारू शकतात.”
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, २०१९ च्या बी.के. पवित्रा निकालात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राष्ट्रपतींसाठी विधेयक राखीव ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालांना देण्याचा निर्णय १९७४ च्या घटनापीठाने शमशेर सिंग यांच्या बाबतीत दिलेल्या निकालाशी सुसंगत नाही.
राज्यपाल कोणत्याही विधेयकाला ‘संमती’ देणार नाहीत परंतु…
या प्रकरणी निकाल देणारे न्यायमूर्ती पार्डीवाला म्हणाले की, “याला एकमेव अपवाद कलम २०० च्या दुसऱ्या तरतुदीत आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की राज्यपाल कोणत्याही विधेयकाला ‘संमती’ देणार नाहीत परंतु ते राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवतील.”
पुढे, न्यायालयाने असेही म्हटले की या नियमाचा अपवाद अशा प्रकरणांमध्ये देखील लागू आहे जिथे विधेयक कलम ३१(अ), ३१(क), २५४(२), २८८(२), ३६०(४)(अ)(२) इत्यादी अंतर्गत येते जिथे राष्ट्रपतींची संमती ही एक पूर्वअट आहे.
