सरन्यायाधीश निर्दोष!

एका माजी कर्मचारी महिलेने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे निर्दोष असल्याचा आणि हे आरोप निराधार असल्याचा निर्वाळा याप्रकरणी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने दिला आहे.

न्या. एस. ए. बोबडे यांच्यासह न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या दोन महिला न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या या समितीने ही अंतर्गत चौकशी केली होती. या समितीचा अहवाल गोपनीय असेल, ही विभागीय चौकशी असल्याने हा अहवाल उघड करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. समितीचा अहवाल क्रमवारीत वरिष्ठ ठरत असलेले न्या. अरुण मिश्रा यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सोपवला जाणार आहे.

आरोप करणाऱ्या महिलेने तीन दिवसांपूर्वीच या चौकशीतून अंग काढून घेतले होते. आपल्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी वकील आणण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. समितीचा पवित्राही माझ्या मनात धडकी भरवणारा होता, असे या महिलेने एका जाहीर निवेदनात नमूद केले आहे.

मात्र विभागीय चौकशी म्हणजे न्यायालयीन खटला नव्हे. त्यामुळेच तिथे वकील आणण्याची परवानगी नाही, असे न्यायालयीन सूत्रांकडून स्पष्ट केले गेले. न्या. गोगोई यांनी १ मे रोजी समितीसमोर आपली बाजू मांडली होती.

या महिलेने १९ एप्रिल रोजी तक्रार केली होती. २० एप्रिलला हे आरोप एका समाजमाध्यमावर झळकल्याने ते झपाटय़ाने पसरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायाधीशांना या महिलेने आपल्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रही पाठविले. २० एप्रिलला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. मिश्रा आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठाने या तक्रारीवरून अभूतपूव अशी सुनावणी घेतली. सरन्यायाधीशांनी या सुनावणीच्या मध्यातच आपले अंग काढून घेतले खरे, पण त्याआधीच आपल्यावरील आरोप अविश्वसनीय असल्याचे सांगत त्यामागे मोठय़ा कटाचा भाग असावा, असा संशय व्यक्त केला. तक्रारीनंतर २३ एप्रिलला त्रिसदस्यीय समिती नेमली गेली. २५ एप्रिलला न्या. मल्होत्रा यांच्या समावेशाने या समितीची फेररचना होऊन चौकशी पूर्ण केली गेली असून ५ मे रोजी समितीचा अहवाल देण्यात आला आहे.

न्या. मिश्राच का?

चौकशी समितीचा अहवाल सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांना सुपूर्द करावा लागतो. वरिष्ठता क्रमात न्या. बोबडे यांच्यानंतर न्या. एन. व्ही. रमण यांचा क्रम लागतो. न्या. रमण हे मुळात या चौकशी समितीतही होते. मात्र न्या. रमण हे सरन्यायाधीशांचे निकटचे मित्र असल्याचा आरोप या महिलेने केल्यामुळे त्यांनी २५ एप्रिल रोजी चौकशी समितीतून माघार घेतली. त्यामुळे न्या. रमण यांच्यानंतरचे सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश असलेले न्या. मिश्रा यांच्याकडे हा अहवाल पाठवला गेला आहे.

‘कटा’ची चौकशी यथावकाश..

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना कथित लैंगिक शोषणाच्या आरोपात गुंतवणे हा मोठय़ा कटाचा भाग असून त्यावरून सीबीआयला प्राथमिक तक्रार दाखल करण्यास सांगावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दाखल करून घेतली. मात्र या प्रकरणात तातडीची गरज नसून यथाकाल ही याचिका सुनावणीस घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. विधिज्ञ एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली असून न्या. बोबडे आणि न्या. एस. ए. नझीर यांच्या पीठाने ती ८ मे रोजीच सुनावणीस घ्यावी, अशी त्यांची मागणी होती. काही वकिलांचे वर्तन हे न्यायालयाचा अवमान करणारे होते, असे नमूद करीत याचिकेत प्रशांत भूषण, कामिनी जयस्वाल, शांती भूषण, वृंदा ग्रोव्हर, इंदिरा जयसिंग, दुष्यंत दवे आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

आक्षेपाचे काय? या प्रकरणी तक्रारदार महिलेला वगळून चौकशी करू नये तसेच तिच्या  वकीलाला सहभागी होऊ द्यावे, अशी मागणी न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नरीमन यांनी केल्याची चर्चा होती. न्या. चंद्रचूड यांनी चौकशी समितीला पत्र पाठवले होते आणि शुक्रवारी भेटही घेतली होती. मात्र, समितीकडे असे कोणतेही पत्र आलेले नाही, असे सांगण्यात आले होते. या महिलेने चौकशीतून अंग काढून घेतल्यावर हा निर्णय दिला गेल्याने या दोन न्यायाधीशांच्या आक्षेपांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.