शिंदे गटातील १६ आमदार पात्र ठरणार की अपात्र? याचा निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गट आणि ठाकरे गट आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. या याचिकेवर आजपासून सुनावणी सुरू झाली आहे. तीन दिवस याचिकेवर सुनावणी होणार असून त्यानंतर न्यायालयाकडून निर्णय येणं अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना दुसरीकडे दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी आज पहिल्या दिवशी युक्तिवादादरम्यान विषयाची मुद्देसूद मांडणी केली. या युक्तिवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटावर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत थेट राज्य सरकारबाबत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.
काय झालं पहिल्या दिवसाच्या सुनावणीत?
आज सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाकडून अनेक वैधानिक मुद्द्यांची मांडणी करण्यात आली. यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, पक्ष म्हणून शिवसेनेचे अधिकार, पक्षाध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरेंचं अधिकार, एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासमवेत शिंदे गटातील आमदारांची बंडखोरी, त्याची वैधता अशा अनेक मुद्द्यांवर ऊहापोह करण्यात आला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंनी आपणहून घेतलेल्या पक्षनेतेपदावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला.
पक्षनेत्याची निवड कधी, कुठे, कशी झाली?
एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्याची प्रक्रिया पक्षाच्या नियमानुसार झाली नसल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. “विधिमंडळ पक्षनेता हा एखाद्या पक्षातून निवडला जायला हवा. त्यासाठी पक्षाध्यक्षांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नावे पत्र द्यायला हवं. उदा. जेव्हा खर्गे काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते झाले, तेव्हा सोनिया गांधींनी पत्र लिहिलं होतं. मग इथे कशाच्या आधारावर एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली?” असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे.
“निवडणूक आयोगासमोरची याचिका जर आपण पाहिली, तर त्यानुसार १८ जुलैपर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही बैठकीसंदर्भात कसलाच उल्लेख नाही. याचा अर्थ हे सगळे निर्णय पक्षाबाहेर घेतले जात होते”, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी यावेळी केला.
“तुम्हाला घटनात्मक पेच सोडवावा लागणार”
“विधिमंडळात बहुमत असणारा एक गट स्वत:ला पक्ष म्हणवत आहे. स्वत:च्या फायद्यासाठी निर्णय घेत आहे. तुम्हाला याच घटनात्मक पेचावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे”, असं कपिल सिब्बल आपल्या युक्तिवादात म्हणाले.
मुख्य प्रतोद आणि उपप्रतोदाची नेमणूक
दरम्यान, युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी मुख्य प्रतोद आणि उपप्रतोद यांच्या नियुक्तीबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. “मुख्य प्रतोद आणि उपप्रतोद यांची नियुक्ती राजकीय पक्षाकडून केली जाते. पण शिंदे गटाचं म्हणणंय की पक्षात फूट पडलीच नाहीये. तेच खरी शिवसेना आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत ते फक्त पक्षात फूट पडली तरच शक्य आहे. नाहीतर फक्त एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पक्षाध्यक्षपद जाण्याइतकी ती सामान्य प्रक्रिया ठरते”, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
“शिवसेना पक्ष निधीचे सर्व पैसे…”, दीपक केसरकरांचं विधान; व्हीपबाबतही केलं भाष्य
विधिमंडळ पक्ष महत्त्वाचा की राजकीय पक्ष?
“या प्रकाराचा देशाच्या राजकीय स्थितीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. कारण आता विधिमंडळ पक्षाला (पक्षाचे विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधी) वाटू लागलं आहे की तो राजकीय पक्ष आहे आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आपण काढून टाकू शकतो. उद्या खर्गे असं म्हणू शकतात का की ‘मी आता नेता आहे. माझ्याकडे अमुक खासदार आहेत?” असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. “राजकीय पक्षानं दिलेल्या आदेशांच्या विरोधात जाऊन विधिमंडळ पक्षनेता मत देऊ शकत नाही. भारतातील राजकीय प्रणालीमध्ये विधिमंडळ पक्ष आदेश देत नसून राजकीय पक्ष आदेश देत असतो”, असं सिब्बल म्हणाले.
