पीटीआय, नवी दिल्ली
निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था असल्यामुळे बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासण्या (एसआयआर) करताना ते कायद्याचे पालन करत आहेत, असे आपण गृहीत धरत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नमूद केले. ‘एसआयआर’ उपक्रमादरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर कोणतेही बेकायदा प्रकार आढळल्यास संपूर्ण ‘एसआयआर’ रद्द केले जाईल असा इशारा न्यायालयाने दिला. त्याचवेळी देशभरात ‘एसआयआर’ थांबवू शकत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘एसआयआर’वर अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यासाठी ७ ऑक्टोबरची तारीख निश्चित करत असल्याचे न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सांगितले. बिहार ‘एसआयआर’संबंधी आम्ही दिलेला निर्णय संपूर्ण देशासाठी लागू असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ३० सप्टेंबरला अंतिम मतदारयाद्या जाहीर केल्या तरी त्यामुळे या खटल्याच्या निकालावर कोणताही परिणाम होणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. देशभरात मतदारयाद्यांची फेरतपासणी करण्यापासून आपण निवडणूक आयोगाला रोखू शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले.
(३० सप्टेंबरला) अंतिम मतदायाद्या प्रसिद्ध झाल्या तरी त्यामुळे आम्हाला काय फरक पडणार आहे? काही बेकायदा प्रकार झाल्याची आमची खात्री पटली तर आम्ही ‘एसआयआर’ रद्द करू शकतो. – सर्वोच्च न्यायालय
