न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून न्यायव्यवस्था आणि संसदेत मतभेद असले तरी, न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ करण्यावर दोघांमध्ये एकमत असल्याचे दिसून आले. महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांसह उच्च न्यायालयाच्याही न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारनेही मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पगारात भरघोस वाढ होणार आहे. त्यांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. नव्या वेतन नियमांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना विविध भत्त्यांशिवाय २.८ लाख रुपये मासिक वेतन मिळणार आहे. यापूर्वी त्यांना सरकारी निवासस्थान, वाहन आणि इतर भत्त्यांशिवाय प्रतिमहिना १ लाख रुपये वेतन मिळत होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनातील सुधारणासंबंधी हा प्रस्ताव आता लवकरच मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर कायदा मंत्री यासंबंधी विधेयक संसदेत सादर करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात दर दहा वर्षांनी सुधारणा करण्यात येते. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीनेच प्रस्ताव दिला होता. मात्र, सरकारने त्यांनी सूचवलेल्या सर्व सुधारणा मान्य केल्या नाहीत. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे वेतन महिन्याला तीन लाख रुपये करण्यासंबंधीचा (भत्ते सोडून) प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, सरकारने त्यांचे वेतन २.८ लाखांपर्यंत केले आहे. तर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन २.५ लाख तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन २.२५ लाख रुपये करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
