भूगर्भ वायूच्या दरवाढीस मंजुरी देण्याच्या सरकारच्या वादग्रस्त निर्णयाची दखल घेत केंद्र सरकार व रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोटीस जारी केली.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे खासदार गुरुदास दासगुप्ता यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली असून भूगर्भ वायूची दरवाढ करताना सरकारने कोणतीही योग्य ती खबरदारी घेतलेली नव्हती, असा आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. त्यावर सरकार आणि रिलायन्सने या प्रकरणी चार आठवडय़ांत उत्तर द्यावे, असे सांगत सरन्यायाधीश पी. सथशिवम् यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली. एका ज्येष्ठ संसद सदस्याने हा मुद्दा उपस्थित केला असून या टप्प्यावर याचिका फेटाळली जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता सहा सप्टेंबर रोजी मुक्रर करण्यात आली आहे.
भूगर्भ वायूच्या दरात प्रतिएकक (ब्रिटिश थर्मल युनिट) ४.२ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सवरून ८.४ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची येत्या १ एप्रिल २०१४ पासून वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून या दरवाढीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. इंडियन ऑइल, भूगर्भ वायू महामंडळ यांसारख्या सरकारी मालकीच्या वायू उत्पादक कंपन्यांना सदर दरवाढ लागू होणार असून रिलायन्ससारख्या खासगी कंपन्यांनाही ती लागू होणार आहे. पेट्रोलियम मंत्र्यांनी आपल्या मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच आपल्या पूर्वसुरींचे मत डावलून हा निर्णय घेतला असून त्यामुळेच दरवाढीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ अ‍ॅड. कॉलीन गोन्साल्विस यांनी दासगुप्ता यांच्या वतीने केला.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी दासगुप्ता हेही न्यायालयात उपस्थित होते. या संदर्भात आपण पंतप्रधानांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई करण्याकामी ते असफल ठरले आणि म्हणून आपल्याला ही जनहित याचिका दाखल करावी लागली, असे दासगुप्ता यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले.