Supreme Court on Karnataka Hijab Ban : शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारचा निर्णय वैध ठरवला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. या प्रकरणी २६ याचिका दाखल झाल्या. त्याच्या एकत्रित सुनावणीनंतर एका न्यायमूर्तींनी कर्नाटक सरकारचा हिजाब बंदीचा निर्णय रद्द ठरवला, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं. खंडपीठातील दोन्ही न्यायमूर्तींनी या याचिकेवर वेगवेगळे निकाल दिल्याने आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत सरन्यायाधीश यू. यू. लळित हे निर्णय घेतील. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील याचिकांवर सुनावणी झाली. १० दिवस विविध याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१३ ऑक्टोबर) निकाल दिला. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला. तसेच या प्रकरणात हिजाब धार्मिक परंपरांचा अत्यावश्यक भाग आहे की नाही हे महत्त्वाचं नसल्याचं मत नोंदवलं. तसेच हे प्रकरण संविधानाच्या कलम १४ आणि १९ मधील निवडीच्या स्वातंत्र्याचं प्रकरण असल्याचं नमूद केलं. हेही वाचा : लोकसत्ता विश्लेषण: हिजाब आणि बुरख्यात फरक काय? जाणून घ्या मुस्लीम महिलांच्या पोशाखांविषयी न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले, "माझ्या मनात पहिला प्रश्न या मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. आपण या मुलींचं आयुष्य काहिसं सुलभ करतो आहे का? मी कर्नाटक सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा निकाल रद्द करतो. तसेच हिजाबवरील बंदी उठवावी असे आदेश देतो. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे बिजोए इम्यान्युअल खटल्यात येतात." हेही वाचा : अग्रलेख : हिजाबचा हिशेब! दुसरीकडे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वच्या सर्व २६ याचिका फेटाळल्या. तसेच हिजाब इस्लाम धर्माच्या पंरपरांचा अत्यावश्यक भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केलं. तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी करणं योग्य असल्याचंही स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी आपला निकाल देताना ११ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच त्यावर भाष्य करत याचिका फेटाळल्या. हेही वाचा : ‘लक्ष्मणरेषे’त राहून नोटाबंदीची पडताळणी; केंद्र, रिझव्‍‌र्ह बँकेला उत्तर देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दोन सदस्यीय खंडपीठातच निकालावरून मतभिन्नता झाल्याने हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांसमोर जाणार आहे. तेथेच हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यावर निर्णय होईल.
