पीटीआय, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला त्रिवेदी शुक्रवारी निवृत्त झाल्या. याप्रसंगी परंपरेनुसार न्या. त्रिवेदी यांचा निरोप समारंभ आयोजित न करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (एससीबीए)च्या निर्णयाचा सरन्यायाधीश गवई यांनी शुक्रवारी तीव्र शब्दांत निषेध केला तसेच संघटनेवर ताशेरेही ओढले.

या प्रकाराचा उघडपणे निषेध करायला हवा. संघटनेने अशी भूमिका घ्यायला नको होती, असे सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती त्रिवेदी आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश असलेल्या औपचारिक खंडपीठाचे नेतृत्व करताना म्हटले. न्या. मसीह यांनीदेखील संघटनेच्या कृतीचा निषेध केला.

सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या प्रामाणिकपणा आणि नि:पक्षपातीपणाचे समर्थन करते, असे सरन्यायाधीश या वेळी म्हणाले. वकिलांच्या संघटनेने न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्यासाठी पारंपरिक निरोप समारंभच आयोजित केला नव्हता. सरन्यायाधीशांनी एससीबीएचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि उपाध्यक्ष रचना श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीचे कौतुक केले.

असोसिएशनने घेतलेल्या भूमिकेचा उघडपणे निषेध करतो. असोसिएशनने अशी भूमिका घ्यायला नको होती. म्हणूनच सिब्बल आणि श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीबद्दल त्यांचे मनापासून कौतुक करतो. मंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावाला न जुमानता ते येथे आले आहेत, जे त्या एक खूप चांगल्या न्यायाधीश आहेत याची पुष्टी करते.

बी. आर. गवई, सरन्यायाधीश

परंपरांचे पालन आणि आदर केला पाहिजे. चांगल्या परंपरा नेहमीच चालू राहिल्या पाहिजेत असे मला वाटते.

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय

बनावट याचिकांचे कारण…

परंपरेनुसार, एससीबीए सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांसाठी निरोप समारंभ आयोजित करते. तथापि, न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्याबाबतीत मात्र असाधारण निर्णय घेण्यात आला. कदाचित बार संघटनेशी संबंधित वकिलांच्या विरोधात गेलेल्या काही निकालांची पार्श्वभूमीही त्यास असू शकते. न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी बनावट वकिलपत्राचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयात बनावट याचिका दाखल केल्याच्या कथित प्रकरणात काही वकिलांच्या विरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. बार अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अनेक विनंत्यासुद्धा त्यांनी फेटाळल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वीच न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी कथित गैरवर्तन केल्याबद्दल काही वकिलांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते आणि नंतर त्यांची माफीही स्वीकारण्यास नकार दिला होता.

सुनावणीदरम्यान, संघटनांचे काही पदाधिकारी सहकारी वकिलांविरुद्ध कठोर आदेश देऊ नयेत यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणत असल्याची खंतही त्रिवेदी यांनी व्यक्त केली होती.े