वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
‘‘उत्तर भारतात असे बरेच लोक आहेत, जे सतत मुले जन्माला घालत आहेत. त्यामुळे उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत दक्षिणेकडील लोकसंख्या वाढ कमी होत आहे. दक्षिण भारतात जन्मदर कमी होत असल्याने लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघ फेररचना केल्यास दक्षिण भारतातील लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी होईल,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
लोकसंख्येवर आधारित देशातील मतदारसंघांची फेररचना करण्यात येणार असून सध्या हा मुद्दा एका मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. दक्षिणेकडील तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी सरोगसी (नियमन) कायद्याशी संबंधित अनेक याचिकांवर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलेले मत महत्त्वपूर्ण आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्न आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. सरोगसीद्वारे दुसरे मूल मिळावे अशी मागणी करणाऱ्या जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाले, ‘‘दक्षिण भारतात जन्मदर कमी होत असल्याने कुटुंबांची संख्या कमी होत आहे. उत्तरेत मात्र जन्मदर अधिक असल्याने तिथे लोकसंख्येचा दरही वाढत आहे. आता अशी भीती आहे की जर लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघांची रचना केल्यास उत्तर भारतातील लोकसंख्येमुळे दक्षिणेतील प्रतिनिधींची संख्या कमी होईल.’’
‘दुसरे मूल का हवे?’
याचिकाकर्त्या जोडप्याला आधीच पूर्णपणे निरोगी जैविक मूल असताना दुसरे मूल का हवे आहे, असा सवाल न्यायालयाने विचारला असताना या जोडप्याला लहान मुलगी असून त्यांना त्यांचे कुटुंब वाढवायचे आहे, असे उत्तर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने दिले. यावर न्या. नागरत्ना म्हणाल्या, आपल्याकडे अक्षरश: लोकसंख्या वाढत आहे. जैविकदृष्ट्या एक मूल, सरोगसीद्वारे दुसरे मूल… दक्षिणेत तुम्ही पाहा, कुटुंबे कमी होत आहेत. दक्षिण भारतात जन्मदर कमी होत आहे. परिस्थती काय आहे? मोठे देशहित लक्षात घ्या. अनेक जोडप्यांनी मुले जन्माला न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
