बनाव आढळल्यास ‘एसआयटी’ चौकशी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका नवी दिल्ली : कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी गृहकैदेत असलेल्या पाच कार्यकर्त्यांविरोधात पुणे पोलिसांनी बनावट पुरावे तयार केल्याचे आढळल्यास या प्रकाराच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. पाचही कार्यकर्त्यांवरील कारवाई योग्य असल्याने त्यांना आपल्या ताब्यात देण्यात यावे, अशी मागणी करीत राज्य सरकारने पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे तपासावेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यानंतर, त्यात काही वावगे आढळल्यास विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. पुणे पोलिसांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची पडताळणी सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. सध्या गृहकैदेत असलेल्या पाच कार्यकर्त्यांवरील कारवाईमागे काही ठोस कारणे किंवा पुरावे आहेत की नाही, याचा निकाल आणखी दोन दिवसांनी दिला जाईल. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांची गृहकैद दोन दिवसांनी वाढवण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पाच कार्यकर्त्यांच्या गृहकैदेची मुदत १९ सप्टेंबपर्यंत वाढवली आहे. त्यात वरवरा राव, अरुण फरेरा, व्हेरनॉन गोन्सालविस, सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलाखा यांचा समावेश आहे. प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर आणि इतरांनी या पाच कार्यकर्त्यांच्या अटकेची स्वतंत्र चौकशी करून त्यांची तातडीने सुटका करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. रोमिला थापर, अर्थतज्ज्ञ प्रभात पटनायक, देवकी जैन, समाजशास्त्राचे प्राध्यापक सतीश देशपांडे आणि मानवी हक्क वकील माजा दारुवाला यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेण्यात येईल. यापूर्वी १२ सप्टेंबरला न्यायालयाने गृहकैदेची मुदत वाढवून दिली होती. अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकाकर्त्यांना इतर न्यायालयांमध्ये अशाच याचिका दाखल करण्यापासून रोखावे. महाराष्ट्र पोलिसांनी गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबरला झालेल्या एल्गार परिषदेच्या संदर्भात या वर्षी २८ ऑगस्टला पाच जणांना अटक केली होती. त्यात तेलगू कवी राव, कार्यकर्ते व्हेरनॉन गोन्सालविस, अरुण फरेरा, कामगार संघटनेच्या नेत्या सुधा भारद्वाज, नागरी हक्क कार्यकर्ते नवलाखा यांचा समावेश होता. याबाबत पुणे पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत केलेले निवेदन आक्षेपार्ह होते. त्यात एक प्रकारे न्यायालयावर अविश्वास दाखवण्यात आला, असे ताशेरे न्यायालयाने मारले होते. मतभेद व्यक्त करणे हे अटकेचे कारण होऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले होते. महाराष्ट्र सरकारने बाजू मांडताना असे म्हटले होते की, अटक केलेल्या सर्वाचे माओवाद्यांशी संबंध आहेत. घटनेनंतर नऊ महिन्यांनी करण्यात आलेल्या या कारवाईवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह लावले होते. प्रत्येक गुन्हेगारी तपास हा आरोपांवर आधारित असतो. या प्रकरणातील आरोप काय आहेत आणि त्याबाबत काही पुरावे आहेत किंवा नाही हे आम्ही तपासून पाहू. जर तपासात गंभीर चुका असतील तर विशेष तपास पथक स्थापन करण्याच्या मागणीचा विचार केला जाईल. - सर्वोच्च न्यायालय
