नवी दिल्ली : देशात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणाचा फटका बसलेल्या महिलांना पायाभूत सुविधा व कायदेशीर सुविधा देण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली आहे. न्या. उदय लळित व न्या. एस.रवींद्र भट यांनी याबाबत केंद्र सरकार, महिला व बाल कल्याण मंत्रालय , माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांना नोटीस जारी केली असून सहा डिसेंबपर्यंत उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे, की प्रतिवादी क्रमांक १ ते ३ यांना नोटीस जारी करण्यात येत असून राज्यांचा त्यात समावेश करण्यात आलेला नाही. आम्ही हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे विचारार्थ पाठवत आहोत. नोंदणीकृत नसलेल्या एका संघटनेने याबाबत लोकहिताची याचिका दाखल केली होती. वुई दी विमेन ऑफ इंडिया असे या संघटनेचे नाव असून त्यांनी म्हटले आहे,की महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार या महिलांना पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यांना विधि सेवा पुरवण्याची गरज असून त्यांच्यासाठी आधाराश्रम सुविधा देणे गरजेचे आहे. पती व सासरच्या व्यक्तींविरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यांना विधिसल्ला सेवेची गरज असते. कौटुंबिकहिंसाचार कायदा २००५मध्ये अमलात आला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालानुसार २०१९ मध्ये महिलांवरीत अत्याचारांच्या ४.०५ लाख प्रकरणांची नोंद करण्यात आली होती. त्यात कौटुंबिक हिंसाचाराची तीस टक्के प्रकरणे होती. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण योजनेच्या निष्कर्षांनुसार किमान ८६ टक्के महिला घरगुती हिंसाचारास सामोरे जाऊनही तक्रार दाखल करीत नाहीत. या याचिकेत केंद्र सरकार, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
