सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस; ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाल्यास नव्याने मतदान घेण्याविषयी विचारणा

मतदारांनी उमेवारांना मते न देता ‘यापैकी कोणीही नाही’ हा ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारला व याअंतर्गत सर्वाधिक मते नोंदवली गेली तर, ‘नोटा’पेक्षा कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांना पाच वर्षांसाठी सर्व निवडणुका लढविण्यास बंदी घालावी. त्यासाठी नियम तयार करण्याच्या मागणीची जनहित याचिका लेखक शिव खेरा यांनी दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली.

हेही वाचा >>>राज्यातील खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचं प्रकरण, सर्वोच न्यायालयाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश

खेरा यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सुरतमधील निकालाचा उल्लेख केला. सुरतमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवार व पर्यायी उमेदवार अशा दोघांचेही उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवले गेले. या लोकसभा मतदारसंघांतील इतर ८ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे सुरतमधील भाजपचे उमेदवार निवडणुकीविना विजयी झाले. इथे मतदान झाले असते तर मतदारांना भाजपच्या उमेदवाराला वा ‘नोटा’ला मत देता आले असते. पण, इथे मतदान झाले नाही. मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारण्याची संधी मिळायला हवी होती, असा युक्तिवाद शंकरनारायण यांनी केला. ‘नोटा’ हा ‘काल्पनिक उमेदवार’ मानला गेला पाहिजे व त्यासाठीही नियम तयार केले पाहिजेत, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या संस्थेने २०१३ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नोटा’च्या पर्यायाचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. मतदारसंघात निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या एकाही उमेदवाराबद्दल मतदार समाधानी नसेल तर त्याला ‘नोटा’ला मत देता येते.