नवी दिल्ली : उमेदवारांपेक्षा ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाल्यास त्या विशिष्ट मतदारसंघाचा निवडणूक निकाल रद्द करून नव्याने मतदान घ्यावे का, अशी विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला बजावली. त्यानिमित्ताने सुरतमधील बिनविरोध विजयाच्या निकालाकडेही लक्ष वेधले गेले आहे.
मतदारांनी उमेवारांना मते न देता ‘यापैकी कोणीही नाही’ हा ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारला व याअंतर्गत सर्वाधिक मते नोंदवली गेली तर, ‘नोटा’पेक्षा कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांना पाच वर्षांसाठी सर्व निवडणुका लढविण्यास बंदी घालावी. त्यासाठी नियम तयार करण्याच्या मागणीची जनहित याचिका लेखक शिव खेरा यांनी दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली.
खेरा यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सुरतमधील निकालाचा उल्लेख केला. सुरतमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवार व पर्यायी उमेदवार अशा दोघांचेही उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवले गेले. या लोकसभा मतदारसंघांतील इतर ८ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे सुरतमधील भाजपचे उमेदवार निवडणुकीविना विजयी झाले. इथे मतदान झाले असते तर मतदारांना भाजपच्या उमेदवाराला वा ‘नोटा’ला मत देता आले असते. पण, इथे मतदान झाले नाही. मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारण्याची संधी मिळायला हवी होती, असा युक्तिवाद शंकरनारायण यांनी केला. ‘नोटा’ हा ‘काल्पनिक उमेदवार’ मानला गेला पाहिजे व त्यासाठीही नियम तयार केले पाहिजेत, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या संस्थेने २०१३ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नोटा’च्या पर्यायाचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. मतदारसंघात निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या एकाही उमेदवाराबद्दल मतदार समाधानी नसेल तर त्याला ‘नोटा’ला मत देता येते.
