Supreme Court on Kanwar Yatra Uttar Pradesh Government : कावड यात्रा मार्गावरील दुकानांवर क्यूआर कोड (QR Code) लावणे आणि दुकानदारांची ओळख स्पष्ट करण्याच्या उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारच्या आदेशावर मंगळवारी (१५ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य सरकारांकडे उत्तर मागितलं आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश व न्यायमूर्ती एम. कोटिश्वर सिंह यांच्या बेंचने क्यूआर कोड व ओळख स्पष्ट करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावली आहे.
याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये म्हटलं आहे की विक्रेत्यांवर त्यांची ओळख स्पष्ट करण्याची जबरदस्ती करता येणार नाही. उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी याप्रकरणी उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले, “दोन आठवड्यांमध्ये कावड यात्रा जवळपास समाप्त होईल. मग या याचिकेला काही अर्थचं उरणार नाही. याचिका निष्प्रभावी ठरेल.”
“आठवडाभरात उत्तर द्या”, सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकारला नोटीस,
एका याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे की हिंदू धर्मातील इतरही काही लोक आहेत. जे आता दुकानांवर नावं शोधत आहेत. ते यात्रेकरू नाहीत त्यामुळे स्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की आम्ही याप्रकरणी मंगळवारी (२२ जुलै) सुनावणी घेऊ. दरम्यान, सर्व हस्तक्षेप याचिकांमधून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारला येत्या २२ जुलैपर्यंत यावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशीच नोटीस उत्तराखंड सरकारला बजावण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा उत्तर प्रदेश सरकारला प्रश्न
उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेच्या मार्गांवरील रेस्तराँ, हॉटोल, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स, दुकानं व ढाब्यांच्या मालकांचं नाव तथा त्यांच्या धर्माची माहिती असणारा क्यूआर कोड साइन बोर्ड दुकानांवर लावणं, दुकानांच्या पाटीवर लावणं अनिवार्य केलं आहे. मात्र, काही लोकांनी, प्रामुख्याने अल्पसंख्याकांच्या संघटनांनी यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला नोटीस बजावून प्रश्न विचारला आहे की अशा प्रकारे दुकानदारांनी क्यूआर कोड लावणं किंवा स्वतःची ओळख स्पष्ट करण्याची गरज काय?
