सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये झालेल्या शीखविरोधी दंगलीतील १९९ प्रकरणांची चौकशी बंद करण्याच्या विशेष चौकशी पथकाच्या निर्णयाची छाननी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली समिती नेमली आहे. विशेष चौकशी पथकाने शीख विरोधी दंगलीतील ४२ अतिरिक्त प्रकरणांची चौकशी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्यात आली आहे. त्यांना तीन महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले असून याप्रकरणी आता २८ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्चला केंद्र सरकारला असे सांगितले होते, की शीख विरोधी दंगलीतील १९९ प्रकरणातील फाईल्स विशेष चौकशी पथकाने गृहमंत्रालयाकडे सादर करून चौकशी बंद करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. त्या फाईल्स सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात याव्यात. विशेष चौकशी पथकाचे नेतृत्व १९८६ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी प्रमोद अस्थाना यांनी केले होते. याशिवाय निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राकेश करूप व दिल्लीचे अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त कुमार ग्यानेश हे पथकाचे सदस्य होते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतरच्या शीख विरोधी दंगलीत केवळ दिल्लीत २७३३ जण मारले गेले होते.
