राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे असलेल्या सरकारी जाहिराती प्रसिद्ध करणे थांबवण्याचे निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. अशा जाहिरात साहित्याचे नियमन करण्याबाबत न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींबाबत उत्तर सादर करण्यास न्यायालयाने केंद्र सरकार व इतरांना सांगितले.अशा प्रकारचा आदेश देण्यापूर्वी आम्हाला दुसऱ्या बाजूला संधी द्यायला हवी, असे न्या. रंजन गोगोई व न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले.न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी ‘हितकारक’ असल्याचे एका स्वयंसेवी संस्थेची बाजू मांडणारे अॅड्. प्रशांत भूषण म्हणाले. राजकीय जाहिरातींवर कोटय़वधी रुपये खर्चण्यात येत असल्यामुळे सध्यापुरती सरकार व इतरांना अशा जाहिराती देण्यास मनाई करावी, अशी विनंती त्यांनी केली.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी करणार असल्याचे सांगून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यां ‘कॉमन कॉज’ आणि सीपीआयएल या स्वयंसेवी संस्थांना समितीच्या अहवालावर त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले.सरकारी जाहिरातींमध्ये राजकीय नेत्यांची, तसेच त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली जाऊ नयेत, यासारख्या शिफारशी प्रा. एन. आर. माधवन यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात केल्या आहेत. अशा जाहिरातींसाठी जनतेच्या पैशांचा ‘गैरवापर’ होतो, असे मत व्यक्त करून समितीने करदात्यांच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या या जाहिरातींच्या नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.
