“अंबानी कुटुंबीयांना विदेशातही Z+ सुरक्षा द्या, या सुरक्षेचा खर्च…”, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश!

नेमकं प्रकरण काय?

मुकेश अंबानी, त्यांच्या पत्नी नीता अंबानी आणि त्यांची तीन मुलं आकाश, अनंत आणि इशा यांना आलेल्या धमकी प्रकरणातील मूळ कागदपत्र आणि पुरावे सादर करण्याचे निर्देश नुकतेच त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिले होते. या प्रकरणी केंद्राकडून विशेष सुट्टीकालीन याचिकाही करण्यात आली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्रिपुरा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण निकाली काढत याबाबत अंतिम आदेश दिले आहेत.

Mukesh Ambani : गौतम अदाणींना मागे टाकत मुकेश अंबानी बनले जगातील सर्वात श्रीमंत भारतीय

काय आहेत आदेश?

न्यायालयाने मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देशातील सर्वोच्च दर्जाची अर्थात Z+ सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय, ही सुरक्षा फक्त मुंबईपुरतीच मर्यादीत न ठेवता भारतभर आणि जगात सगळीकडे पुरवण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्रात ही सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, तर भारतभर आणि जगात जिथे जिथे ते जातील, त्या सर्व ठिकाणी ती सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची असेल, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

खर्च कोण करणार?

दरम्यान, फक्त मुंबईपुरती सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी कमी खर्चिक असली, तरी जगभरात सर्वोच्च दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याचा खर्च मोठा आहे. मात्र, हा खर्च अंबानी कुटुंबीय करतील, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा पूर्ण खर्च हा तेच करणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.