पीटीआय, नवी दिल्ली
बिहारमधील वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी कारणासह जाहीर करण्याचे आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच वृत्तपत्रे, माध्यमांमध्ये व्यापक प्रसिद्धी देऊन सदर यादी कुठे बघता येईल, याची माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी नाव वगळले गेलेल्या मतदारांनी ‘आधार कार्ड’सह निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ (एसआयआर) मोहिमेवर आक्षेप घेत काही सामाजिक संघटना आणि राजकीय नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या सर्व याचिकांवर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान या प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी वगळलेल्या मतदारांची नावे कारणासह जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मतदार यादीच्या मसुद्यातून २०२५पर्यंत होती, मात्र विविध कारणांनी आता वगळली गेली आहेत अशी सुमारे ६५ लाख नावे असल्याचे आयोगाने १ ऑगस्ट रोजी जाहीर केले होते. वगळलेल्या मतदारांची यादी जिल्हानिहाय संकेतस्थळावर तसेच पंचायत आणि जिल्हास्तरीय निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात मंगळवार, १९ ऑगस्टपर्यंत जाहीर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच मृत्यू, स्थलांतर किंवा दुबार नाव यांपैकी कोणत्या कारणाने नाव वगळले आहे हेदेखील स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने बजावले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी होणार असून तत्पूर्वी आदेशाच्या अंमलबजावणीचा कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.
सुनावणीदरम्यान एका याचिकाकर्त्याचे वकील शोएब पाशा यांनी ‘‘ही प्रक्रिया मतदारांची नोंदणी करणारी असावी, मात्र त्यांना अपात्र करण्याची नसावी,’’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तर निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी निवडणूक आयोग हा तीव्र राजकीय वादाच्या वातावरणात काम करत असल्याचा दावा केला. राजकीय पक्षांच्या भांडणात आयोग ओढला गेला असून ते पराभूत झाले की मतदानयंत्र ‘वाईट’ आणि जिंकले की ‘चांगले’ असे म्हणत असल्याचा आरोप द्विवेदी यांनी केला.
आयोगाची आकडेवारी
निवडणूक आयोगाने १ ऑगस्ट रोजी वगळलेल्या मतदारांचा तपशील जाहीर केला होता. त्यानुसार २२.३४ लाख जणांचा मृत्यू झाला असून ३६.२८ लाख मतदारांनी स्थलांतर केले अथवा ते अनुपस्थित आढळल्याचे म्हटले आहे. तसेच ७.०१ लाख मतदारांनी एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांत नोंदणी केल्याचे आढळल्याचा दावा या आकडेवारीत करण्यात आला.
‘एपिक’ क्रमांक वापरून नाव शोधता येईल, अशा पद्धतीने सर्व संकेतस्थळांवर वगळलेल्या नावांची यादी जाहीर करावी, असे आम्ही स्पष्ट करतो. याखेरीज वगळलेल्या मतदारांची मतदान केंद्रनिहाय यादी पंचायत भवन आणि ब्लॉक विकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील सूचना फलकांवर लावण्यात यावी.– सर्वोच्च न्यायालय
