‘वनतारा’ प्रकरणी एसआयटी, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; प्राणी ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेचा तपास

याचिकेमध्ये देशविदेशातून बेकायदा पद्धतीने प्राणी वनतारामध्ये आणणे, प्राण्यांना वाईट वागणूक, आर्थिक घोटाळे, भ्रष्टाचार असे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. हे आरोप प्रामुख्याने माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवरील बातम्यांवर अवलंबून असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. मात्र त्याच वेळी याचिकेमध्ये केंद्रीय वन्यजीव प्राधीकरण, लुप्तप्राय वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींच्या व्यापारावरील आंतरराष्ट्रीय करार (सीआयटीईएस) तसेच न्यायालयांच्या कृतीशिलतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असल्याने याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापना करण्यात आली असून उत्तराखंड आणि तेलंगण उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सीमाशुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त अनिश गुप्ता यांचा या पथकामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. एसआयटीने आपला अहवाल १२ सप्टेंबरपर्यंत दाखल करवा असे निर्देश देतानाच आवश्यकता वाटल्यास याला मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला होईल. एसआयटीने कोणत्या पद्धतीने तपास करावा, याचे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले असून अहवालानंतर याचिकांमध्ये तत्थ्य न आढळल्यास याचिका फेटाळण्यात येतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘वनतारा’ व्यवस्थापन तसेच केंद्रीय वन्यजीव प्राधीकरण, ‘सीआयटीईएस’, पर्यावरण मंत्रालय, गुजरात राज्य सरकार आणि गुजरात पोलिसांनी एसआयटीला सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. सहकार्य होत नसल्याचे आढळल्यास किंवा अहवालात तसा उल्लेख असल्यास न्यायालयाच्या अवमाननेसह अन्य कारवाई करण्याच इशारा खंडपीठाने दिला आहे.

एसआयटीची जबाबदारी

१. ‘वनतारा’कडून भारत आणि परदेशातून प्राणी, विशेषतः हत्ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तपासणे.२. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२चे अनुपालन आणि त्याअंतर्गत प्राणीसंग्रहालयासाठी तयार केलेल्या नियमांची पडताळणी करणे.

३. ‘सीआयटीईएस’, आयात-निर्यात कायदे आणि जिवंत प्राण्यांच्या आयात-निर्यातीसंबंधी अन्य वैधानिक गरजांचे अनुपालन होते का, हे तपासणे.४. पशुपालन, पशुवैद्यकीय निगा, प्राण्यांच्या स्वास्थ्याचे मानक, जीवितहानी व त्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे.

५. हवामानाच्या स्थितीबद्दल तक्रारी आणि औद्योगिक क्षेत्राजवळील ठिकाणांशी संबंधित आरोपांबाबत तपास करणे.६. डामडौल किंवा खासगी संकलन, पुनरुत्पादन, संवर्धन उपक्रम आणि जैवविविधता संपदेचा वापर यासंबंधीच्या तक्रारी तपासणे.

७. पाणी आणि ‘कार्बन क्रेडिट’च्या गैरवापारासंबंधी तक्रारींची शहानिशा करणे.८. आर्थिक अनुपालन, आर्थिक गैरव्यवहार इत्यादींशी संबंधित तक्रारी तपासणे.