“भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर खाऊ घालण्यास मज्जाव, दत्तक श्वान रस्त्यावर सोडता येणार नाहीत” निकाल देताना काय म्हटलंय सर्वोच्च न्यायालयाने?

नेमकं प्रकरण काय?

दिल्लीमध्ये एका लहान मुलीला भटके श्वान चावल्यामुळे रेबीज झाल्याचे वृत्त वाचून सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलैला भटक्या श्वानांच्या मुद्द्यावर स्वत:हून खटला दाखल करून घेतला. दिल्ली सरकार, तसेच गुरुग्राम, नोएडा आणि गाझियाबादच्या पालिकांनी रस्त्यांवरून सर्व भटके श्वान आश्रयस्थानांमध्ये पाठवावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही तडजोड करता कामा नये, व्यापर सार्वजनिक हित विचारात घेऊनच हे निर्देश दिले जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. मात्र आता या निर्णयात बदल करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय सूचना केल्या आहेत?

१) ज्या कुत्र्यांना पकडून शेल्टर होममध्ये बंद करण्यात आलं आहे त्यांना त्या विभागात पुन्हा सोडलं जाणार

२) प्रत्येक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी विशिष्ट परिसर तयार केला जाईल. हा परिसर सोडून इतर कुठेही खाऊ घालण्यास मज्जाव असेल.

३) फिडिंग झोन तयार करण्यासाठी एनजीओंना २५ हजार रुपये दिले जाणार

४) श्वानप्रेमी कुत्रे दत्तक घेण्यासाठी अर्ज करु शकतात. एकदा दत्तक घेतलेल्या कुत्र्याला, कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडता येणार नाही.

५) कुत्र्यांचं निर्बिजीकरण करुन त्यांना सोडलं जाईल.

६) सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास, अशा व्यक्तीच्या विरोधात कारवाई केली जाईल. आम्ही आमच्या निकालाची कक्षा देशभरासाठी रुंदावत आहोत. देशभरात भटक्या कु्त्र्यांची समस्या जिथे आहे तिथे हे निकष लागू असतील संही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यी खंडपीठाने दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घेऊन निवारा केंद्रांमध्ये बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व कुत्र्यांना बाहेर न सोडण्याबाबत न्यायालयाने आदेशांमध्ये उल्लेख केला होता. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला व न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले होते. वरीष्ठ वकील गौरव अगरवाल यांच्या शिफारसीनुसार न्यायमूर्तींनी यासंदर्भातले आदेश दिले होते मात्र यात आता बदल करण्यात आला आहे.