‘नीट’ ना धड..

वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल एलिजिबिलिटी एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट) ही एकच परीक्षा घेण्याचा मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्दबातल ठरवला. नीट परीक्षा घेण्याचा मेडिकल कौन्सिलचा निर्णय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. त्यामुळे वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस), दंतवैद्यकीय पदवी (बीडीएस), आणि या दोहोंमधील पदव्युत्तर शिक्षणासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा राज्याराज्यांतील तसेच वेगवेगळय़ा शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. मात्र त्याच वेळी या परीक्षेतील पात्रता गुणांच्या आधारे यंदा प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांवर या निर्णयाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, असा निर्वाळा सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर आणि न्या. विक्रमजीत सेन यांच्या खंडपीठाने दिला.
नीट परीक्षेबाबत बरेच प्रश्न गेल्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सातत्याने उपस्थित केले जात होते. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या नीट या वैद्यकीय पात्रता परीक्षेच्या अधिसूचनेस आक्षेप घेणाऱ्या ११५ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर, न्या. विक्रमजित सेन आणि न्या. ए. आर. दवे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. विविध विद्यापीठांनी तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी घेतलेल्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे निकाल घोषित करण्यास तसेच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यास १३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली होती. आता या निर्णयामुळे सर्व विद्यापीठांना तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना आपापल्या प्रवेश परीक्षा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.