‘निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वीच तुम्हाला…’, बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

मतदार याद्यांची सविस्तर उजळणी व त्यांच्या पुनरावलोकनाच्या पद्धतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होणार आहे. निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करण्यासाठी २१ जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. अद्याप कोणताही अंतरिम आदेश देण्यात आलेला नाही.

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वीच सुधारणा सुरू करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि असे नमूद केले की हे पाऊल “लोकशाहीच्या मुळाशी आणि मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे.”

“जर तुम्हाला बिहारमध्ये मतदार यादीच्या सविस्तर उजळणी व पुनरावलोकनाद्वारे नागरिकत्व तपासायचे असेल, तर तुम्ही लवकर कारवाई करायला हवी होती. आता थोडा उशिरा झाला आहे,” असे न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले.

दरम्यान, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अशी सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. मतदार यादीत सुधारणा करणे ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले आणि बिहारमध्ये अशी प्रक्रिया यापूर्वी २००३ मध्ये करण्यात आली होती, यावर भर दिला.

सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या सविस्तर उजळणी व त्यांच्या पुनरावलोकनाच्या निर्णयाचा बचाव केला आणि म्हटले की पात्र मतदारांना जोडून आणि अपात्र मतदारांना काढून टाकून मतदार यादीची अखंडता राखणे आवश्यक आहे. आयोगाने यावेळी पुनरुच्चार केला की आधार हा नागरिकत्वाचा वैध पुरावा नाही. संविधानाच्या कलम ३२६ नुसार फक्त भारतीय नागरिकांनाच मतदानाचा अधिकार आहे.