मधुमेह तसेच हृदयविकाराशी निगडित असलेल्या १०८ औषधांवरील किमतीचे नियंत्रण उठविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. ही बाब सक्षम यंत्रणेच्या माध्यमातून उपस्थित करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी तुम्ही पुन्हा केंद्र सरकारकडे धाव घ्या. सरकारने काहीच केले नाही तर तुम्ही आमच्याकडे येऊ शकता, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आश्वस्त केले. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू, न्या. एम. बी. लोकूर व न्या. ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने ही बाब स्पष्ट केली. जीवरक्षक औषधांमध्ये करण्यात आलेली भाववाढ जनहिताविरोधात असून त्यामुळे औषध कंपन्यांचेच उखळ पांढरे होईल आणि त्यायोगे लक्षावधी भारतीयांचे आयुष्यच धोक्यात येईल, अशी तक्रार यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
