जात आणि धर्मावर आधारित आरक्षण धोरण रद्द करून आर्थिक निकषावर ते देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मुख्य न्या. पी. सतशिवम् आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाच्या धोरणात थेट हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. खंडपीठाने सांगितले की, जर याचिकाकर्त्यांला आरक्षण धोरणाबाबत काही आक्षेप असेल तर त्यांनी आपले म्हणणे आणि त्यांच्याकडील माहिती सरकारपुढे मांडावी. तसेच नवीन सरकार येईपर्यंत वाट पाहून नंतरच आपले म्हणणे मांडावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.  मनजित सिंग सचदेवा यांनी जात आणि धर्मावर आधारित आरक्षण थांबवावे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.