टूजी घोटाळ्यात अडकलेल्या काही आरोपींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक रणजीत सिन्हा यांना या घोटाळ्याच्या तपास कामातून दूर हटवण्याचे निर्देश दिले. सेवानिवृत्तीला अवघा १२ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असतानाच सिन्हा यांना ही मानहानी पत्करावी लागली आहे, हे विशेष. दरम्यान. सिन्हा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आपल्याला मान्य असल्याचे स्पष्ट केले.
यूपीए सरकारच्या काळात घडलेल्या टूजी घोटाळ्याचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होत आहे. सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा या घोटाळ्यातील काही आरोपींना वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत असून आपल्याच खात्यातील एका अधिकाऱ्याने त्याला विरोध दर्शवला असता त्याची या घोटाळ्याच्या तपास कामातून गच्छंती करण्याचे त्यांनी आदेश दिले आहेत, असा आरोप याचिकाकर्ते सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केला होता. या आरोपाची सत्यासत्यता तपासली असता त्यात सकृतदर्शनी तथ्य आढळून आले. या पाश्र्वभूमीवर सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सिन्हा यांना टूजी घोटाळ्याच्या तपास कामातून दूर हटवण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले.  सिन्हा २ डिसेंबरला सेवानिवृत्त होत असून या घोटाळ्याच्या तपासाचे काम त्यांच्यानंतर वयाने व अनुभवाने ज्येष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्याच्या हातात तातडीने सोपवण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
 सिन्हा यांच्यावरील कारवाईच्या आदेशाचे अधिक विस्तृत वाचन करणे सीबीआयच्या प्रतिष्ठेला तडा देणारे ठरेल, त्यामुळे याबाबत अधिक काही निर्देश देत नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारचा दिवस नाटय़पूर्ण ठरला. टूजी घोटाळ्यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान रणजीत सिन्हा यांचे वकील विकाससिंह, विशेष सरकारी वकील आनंद ग्रोव्हर, सीबीआयचे वकील के. के. वेणुगोपाल आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांच्यात तब्बल चार तास युक्ति-प्रतियुक्तिवाद चालले.