शिखांवरील विनोदांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालये लोकांनी कसे वागावे याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या समुदायासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करणे अतिशय कठीण असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. शिखांवरील विनोदांवर बंदी घातली जावी, यासाठी मागील वर्षी वकील हरविंदर चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आता २७ मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
‘जर एखाद्या व्यक्तीला विनोदाबद्दल आक्षेप असल्यास ती व्यक्ती कायदेशीर तक्रार दाखल करु शकते. आज न्यायालयाने एखाद्या धर्म किंवा जातीसाठी विशेष नियम बनवण्याची किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी केली तर उद्या एखादा दुसरा धर्म किंवा जातीचे लोक तशाच प्रकारची मागणी करु शकतात. हसण्यावर बंधने आणू शकत नाही. विनोदावर एखादी व्यक्ती हसते, तर दुसरी व्यक्ती हसत नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले आहे.
‘इंटरनेटवरील ५ हजार संकेतस्थळे शिखांवर विनोद करुन ते विकतात. या विनोदांमध्ये शिखांना वेडे, मूर्ख, अडाणी, इंग्रजी भाषेची अर्धवट माहिती असणाऱ्यांच्या स्वरुपात दाखवले जाते. मूर्खतेचे प्रतिक म्हणून शिखांचा विनोदांमध्ये वापर केला जातो,’ असे वकील हरविंदर चौधरी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते. ‘शिखांवरील विनोद हे शिखांच्या मूलभूत अधिकारांचे आणि सन्मानाचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे ज्या संकेतस्थळांवर शिखांवरील विनोद प्रसिद्ध होतात, त्या संकेतस्थळांवर बंदी आणायला हवी,’ असेही हरविंदर चौधरी यांनी म्हटले होते.
हरविंदर चौधरी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ‘आम्ही अशा अनेक लोकांना ओळखतो, जे अशा विनोदांवर हसतात. मात्र हा कोणाचा अपमान असू शकत नाही. हे फक्त विनोदासाठी केले जाते. तुम्हाला वाटत असेल की असे विनोद रोखायला हवेत, तर शीख या विनोदांचा विरोध करु शकतात,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
