इंटरनेटवरील पॉर्न वेबसाईट्सच्या वाढत्या संख्येवर भूमिका मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. 
इंटरनेटवर पॉर्न वेबसाईटचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे. अनेक लहान मुले या साईट्स बघतात. त्याचा मुलांच्या वर्तणुकीवर परिणाम होत असून, मुलांमधील हिंसकपणा वाढत असल्याचे दिसून येते आहे. त्यामुळे कमलेश वासवानी यांनी पॉर्न साईट्सवर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाबरोबरच अन्य विभागानाही नोटीस बजावली आहे.