पतंजलीच्या उत्पादनांसंदर्भात केलेल्या जाहिरातींमधील दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा रामदेव बाबांना सुनावलं आहे. या प्रकरणात आज बाबा रामदेव स्वत: न्यायालयात हजर होते. त्यांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर बिनशर्त माफी मागितली. यावेळी न्यायालयाने रामदेव बाबांनी या सर्व प्रकरणात सर्व गोष्टी गृहीत धरल्यावरून त्यांना परखड शब्दांत सुनावलं.

नेमकं प्रकरण काय?

पतंजलीच्या औषधांबाबत रामदेव बाबांनी जारी केलेल्या जाहिरातींमध्ये लोकांची दिशाभूल करणारे दावे केल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आला होता. अॅलोपथी उपचारांविरोधात अपप्रचार व करोना काळात अॅलोपथी औषधांसंदर्भात केलेल्या विधानांवर न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेमध्ये तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता. यानंतर न्यायालयाने १९ मार्च रोजी पतंजलीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण व बाबा रामदेव यांना २ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. २१ मार्च रोजी पतंजलीकडून न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्राच्या माध्यमातून पतंजलीने बिनशर्त माफीही सादर केली होती. आज रामदेव बाबा स्वत: न्यायालयात हजर होते. आजही त्यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.

Kanagana Ranaut in Trouble
कंगना रणौत यांची खासदारकी धोक्यात? मंडीतील निवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान, न्यायमूर्तींनी नोटीसही पाठवली!
Manorama Khedkar remanded in judicial custody for threatening a farmer in Mulshi with a pistol Pune
मनोरमा खेडकर यांची येरवडा कारागृहात रवानगी
cases against Jitendra Awhad for remarks on ram to be investigated by shirdi police says bombay hc
श्रीरामाबाबत वादग्रस्त विधान : न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आव्हाडांविरोधातील सर्व गुन्हे शिर्डी पोलिसांकडे वर्ग
Submit a reply within two weeks Supreme Court order to Ajit Pawar group
दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करा; अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
vishwambhar chaudhary and lawyer asim sarode
‘संविधान हत्या दिवसा’च्या विरोधात; थेट सरन्यायाधीशांना पत्र… काय आहेत मागण्या?
divorced woman maintenance supreme court
घटस्फोटित मुस्लीम महिलांना आता पोटगीचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय किती महत्त्वाचा? याचे शाह बानो केसशी काय कनेक्शन?
NCP mla disqualification case -Sharad Pawar
“लवकरच न्याय मिळणार”, पक्षफुटीच्या प्रकरणावरील सरन्यायाधीशांच्या ‘त्या’ टिप्पणीमुळे शरद पवार गटाच्या आशा पल्लवित
neet paper leak issue
“…तर आम्हाला नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याचे निर्देश द्यावे लागतील”, सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान!

गेल्या वर्षीही २१ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने अशा जाहिरातींबद्दल पतंजलीला खडसावलं होतं. मात्र, त्यानंतरही ४ डिसेंबर रोजी पुन्हा पतंजलीकडून एका इंग्रजी दैनिकात अशाच प्रकारची जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. त्यावरून न्यायालयाने बाबा रामदेव व पतंजली व्यवस्थापनाला आजच्या सुनावणीत फैलावर घेतलं.

काय म्हटलं न्यायालयाने?

न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी रामदेव बाबांच्या बिनशर्त माफीवर भाष्य केलं. “हा फक्त शब्दांचा खेळ आहे. पतंजलीनं त्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी संपूर्ण देशाची माफी मागायला हवी. तुम्ही सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. आणि आता तुम्ही माफी मागताय?” अशा शब्दांत न्यायालयानं रामदेव बाबांना खडसावलं.

“तुमचा माफीनामा म्हणजे शब्दांचे खेळ”

दरम्यान, न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर नसल्यामुळेही न्यायालयाने रामदेव बाबांना खडसावलं. “सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र आणि त्यासोबतची कागदपत्र योग्य पद्धतीने सादर होणं ही तुमची जबाबदारी आहे. तुम्ही न्यायालयाची माफी मागताय, मग आम्हीही म्हणून शकतो की आम्हाला माफ करा, आम्ही तुमचं प्रतिज्ञापत्र स्वीकारू शकत नाही. तुमचा माफीनामा म्हणजे फक्त शब्दांचे खेळ वाटत आहेत”, असं न्यायालयानं नमूद केलं.

“आम्ही इथे धडे द्यायला बसलेलो नाही”

न्यायालयानं फटकारल्यानंतर रामदेव बाबांच्या वकिलांनी ‘हा त्यांच्यासाठी एक धडा ठरेल’, असं म्हणताच न्यायालयानं संतप्त टिप्पणी केली. “आम्ही इथे कुणाला धडा शिकवायला बसलेलो नाहीत. ते म्हणाले की त्यांनी (त्यांच्या औषधासंदर्भात) संशोधन केलं आहे. त्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलंच पाहिजे. फक्त जनतेलाच नाही, तर न्यायालयालाही”, असंही न्यायालयानं यावेळी ठणकावलं.

बाबा रामदेव यांना धक्का; सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर ‘पतंजली’ची बिनशर्त माफी

केंद्र सरकारवरही टिप्पणी

दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारवरही टिप्पणी केली. “आम्हाला आश्चर्य वाटतंय की जेव्हा पतंजली बाजारात जाऊन कोविडवर अॅलोपथीमध्ये कोणताही उपचार नाही असा दावा करत होतं, तेव्हा केंद्र सरकार डोळे बंद करून गप्प बसलं होतं”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.

या प्रकरणात अपेक्षित मुद्द्यांचा समावेश असणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीला एका आठवड्याची शेवटची मुदत दिली आहे.