चार वर्षाच्या मुलीवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या आरोपीला ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. ही घटना मध्य प्रदेशात घडली होती. मध्य प्रदेश सरकारने नुकताच बलात्कार विरोधी कायदा नवीन मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार १२ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरणाऱ्या आरोपीसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपीठाने दोषीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मागच्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात मध्य प्रदेश सरकारने नवा कायदा मंजूर केल्यापासून अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कार प्रकरणात आतापर्यंत १२ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. २०१६ साली देशात मध्य प्रदेशात सर्वाधिक बलात्कार झाल्याचा एनसीआरबीचा अहवाल समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने नवीन कायदा मंजूर केला. नवीन कायद्यानुसार फाशी, जन्मठेप आणि कमीत कमी १४ वर्षांचा सश्रम कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. १२ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार केला तर २० वर्ष सश्रम कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हरयाणा, राजस्थान आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांनीही अशाच प्रकारचा कायदा मंजूर केला आहे. मध्य प्रदेश सरकारच्या या कायद्याला अद्याप राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिलेली नाही.
