दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधातील अब्रुनुकसानीच्या दोन दाव्यांतील (फौजदारी) सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थागिती दिली आहे. तसेच यातील कलमांच्या घटनात्मक तरतुदींच्या वैधतेला आव्हान देण्यासंदर्भात केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे.केंद्राला याप्रकरणी सहा आठवडय़ात उत्तर द्यायचे आहे. तोपर्यंत केजरीवाल यांच्या विरोधातील सुनावणी स्थगित ठेवली जाईल, असे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा व प्रफुल्ल सी. पंत यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचे माजी राजकीय सचिव पवन खेरा यांनी हे दावे दाखल केले आहेत. (कलम ४९९ बदनामी व कलम ५०० बदनामीसाठी शिक्षा) या कलमांतर्गत गडकरींनी तक्रार दाखल केली आहे. सर्वाधिक भ्रष्ट नेत्यांच्या यादीत नाव टाकून आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी बदनामी केल्याचा आरोप गडकरींनी केला आहे. दुसरा दावा २०१२ मध्ये वीज दरवाढीवरून शीला दिक्षित यांच्या विरोधातील वक्तव्याबाबतचा आहे. शुक्रवारीच्या सुनावणीवेळी केजरीवाल यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना राजीव धवन यांनी ज्याप्रमाणे भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या खटल्याच्या सुनावणीस जशी स्थगिती दिली, तशीच या खटल्यात द्यावी असा युक्तिवाद केला.
