राजीव मारेकऱ्यांची सुटका नाहीच

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सातपैकी तीन मारेकऱ्यांची सुटका करण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयास स्थगिती देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आणखी चार मारेकऱ्यांना सोडून देण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयावर बंदी घालीत परिस्थिती ‘जैसे थे’  ठेवण्याचे आदेश दिले. तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर आता ६ मार्चला सुनावणी होणार आहे.
राजीव गांधी यांचे मारेकरी मुरुगन, संथान आणि अरिवू यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा निर्णय १८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर २० फेब्रुवारीला तामिळनाडू सरकारने या तिघांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर गुरुवारी सुनावणी करताना सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तिघांबरोबरच अन्य चौघांचीही सुटका करण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयावर बंदी घातली. सर्व मारेकऱ्यांची जन्मठेप रद्द करून त्यांना फाशी देण्यात यावी या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर ६ मार्चला सुनावणी केली जाणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.