भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारींसंदर्भातील तपास करण्यासाठी केंद्रीय सतर्कता आयोग आणि इतर खात्यांना कालमर्यादा घालून देण्याच्या याचिकेवरील सुनावणीस शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. परंतु याच वेळी अशा तक्रारीची वेळीच दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या पीठाने पेशाने वकील असलेल्या याचिकाकर्त्यांला यासंदर्भात सरकारकडे जाण्यास सांगतानाच केंद्र सरकार अशा प्रकरणाची वेळीच दखल घेईल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
२०१४ मध्येच अस्तित्वात आलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत तपास किती दिवसांत पूर्ण व्हायला हवा, यावर कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. ती करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका एन. राजारामन यांनी केली होती. तपास पूर्ण करण्यात सतर्कता आयोग जास्त वेळ घेत आहे का, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला केला.
सुनंदा पुष्कर मृत्यूप्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही राजारामन यांनी या वेळी केली. यासंदर्भात आपण गृहमंत्रालयाला ई-मेलद्वारे विनंती केली असून यासंदर्भात अद्याप कारवाई अद्याप झालेली नाही.