Supreme Court on ED News : सक्तवसुली संचालनालयासाठी (ईडी) सोमवारचा (२१ जुलै) दिवस कायम लक्षात राहील. मागील काही तासांमध्ये ईडीला वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये मद्रास उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाचा सामना करावा लागला आहे. काही वेळापूर्वी सरन्यायाधीशांनी ईडीला वकिलांना पाठवलेल्या नोटिसांवरून खडे बोल सुनावले. आता आणखी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी ईडीला फैलावर घेतलं आहे.
ईडीचा कथित राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जात असल्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ईडीने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याविरोधातील दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सिद्धरामय्या यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले, “अखेर आम्हाला न्याय मिळाला आणि मुडा प्रकरणाचा शेवट झाला.”
सर्वोच्च न्यायालयाचे इडीच्या कारभारावर ताशेरे
सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या बेंचने ईडीच्या याचिकेवर आज सुनावणी केली. ईडीला मुडा (MUDA) घोटाळ्याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याविरोधात कारवाई करायची आहे. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने याबाबत ईडीच्या कारवाईस स्थगिती दिली होती. परिणामी ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळली. तसेच त्यांच्या हेतूंवर शंका उपस्थित केली.
तुमच्याकडून महाराष्ट्रात आम्हाला वाईट अनुभव : सरन्यायाधीश
अतिरिक्त महाधिवक्ते एस. व्ही. राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ईडीची बाजू मांडली. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश म्हणाले, “श्रीमान राजू, कृपया तुम्ही आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका. अन्यथा आम्हाला ईडीविरोधात कठोर शब्दांचा वापर करावा लागेल. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात आम्हाला तुमच्याबद्दल वाईट अनुभव आला आहे. तोच प्रकार आता संपूर्ण देशात पसरवू नका. राजकीय लढाई ही मतदारांसमोर लढायला हवी. यामध्ये तुमचा वापर का केला जातोय.” यासह सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आनंद व्यक्त केला. तसेच त्यांनी एक निवेदन जारी केलं आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की अखेर न्याय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि ईडीची याचिका फेटाळली.
