भामटेपणा सोडून कायद्याच्या चौकटीतच काम करा, सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला बजावले

तसेच ईडीच्या प्रतिमेबाबत चिंता असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत, उज्जल भुयान, एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटकेचे अधिकार ईडीला असल्याचे २०२२ मध्ये एका निकालाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले. त्याच्या फेरविचार याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. काही प्रभावशाली व्यक्ती विलंबासाठी विविध मार्ग अवलंबतात त्यातून दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी दिसते. त्यामुळे या याचिकेच्या योग्यतेबाबत अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता एस.व्ही.राजू यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

काही प्रभावशाली बदमाश विविध टप्प्यांवर वकिलांची फौज उभी करून अर्जांवर अर्ज करतात. यामुळे चौकशी अधिकाऱ्याला या खटल्याच्या तपशिलात जाण्याऐवजी न्यायलयाकडे अर्जांसाठी धावपळ करावी लागते असे राजू यांनी नमूद केले. त्यावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी त्यांच्या एका निकालाचा संदर्भ देत गेल्या पाच वर्षांत ईडीने पाच हजार खटले दाखल केले त्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण दहा टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे तुम्ही तपासाचा स्तर उंचवा हेच आम्ही सांगत आहोत असे भुयान यांनी स्पष्ट केले.

दैनंदिन सुनावणी गरजेची

आम्हाला ईडीच्या प्रतिमेची चिंता आहे असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्ट केले. पाच ते सहा वर्षे न्यायालयीन कोठडी देऊन व्यक्ती निर्दोष सुटणार असतील तर जबाबदार कोण? असा सवाल केला. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे हाताळणाऱ्या न्यायालयात रोज सुनावणी घेऊन प्रकरणांचा निपटारा करावा हेच या समस्येला उत्तर असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. प्रभावशाली व्यक्ती अर्ज करतच राहणार, मात्र दैनंदिन सुनावणीतून त्या अर्जावर निर्णय होतो हे आरोपी आणि त्याच्या वकिलांना माहीत होईल. अशांना आमची सहानुभूती नाही असे त्यांनी नमूद केले.