शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर आता मंगळवारी (६ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रितपणे सुनावणी घेतली जाईल, असं स्पष्ट करत तारखेची घोषणा केली. यानुसार या सर्व याचिकांवर पुढील महिन्यात १३ जानेवारी २०२३ रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होईल.

या याचिकांवरील सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांच्याबरोबर न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा हे असणार आहेत. ही सुनावणी २९ नोव्हेंबरला होणार होती. मात्र, त्यावेळी ही सुनावणी न होता पुढे ढकलण्यात आली होती.

kejriwal arrest
न्यायालयांचा केजरीवाल यांना पुन्हा धक्का; तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ?
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना धक्का; अटकेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
Sanjay Singh accused of making offensive remarks about Prime Minister Modi educational qualifications
संजय सिंह यांची याचिका फेटाळली; पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप
Supreme Court grants bail to YouTube vlogger arrested on charges of insulting Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin
निवडणुकीआधी किती जणांना तुरुंगात टाकणार? सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘यूटय़ूब व्लॉगर’ला जामीन देताना विचारणा

मंगळवारी (६ डिसेंबर) सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी यावर पुढील महिन्यातच सुनावणी होऊ शकेल असं म्हटलं. यावर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी ही सुनावणी अधिक लवकर घेण्यात यावी, अशी मागणी केली. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी घेणं शक्य नसल्याचं म्हटलं.

“पाच न्यायमूर्तींना घटनापीठात बसणं शक्य होणार नाही”

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड म्हणाले, “पुढील आठवड्यात सुनावणी घेणे शक्य होणार नाही, कारण पुढील आठवड्यात विविध प्रकरणांच्या सुनावणी आहेत. त्यामुळे पाच न्यायमूर्तींना घटनापीठात बसणं शक्य होणार नाही. म्हणून या प्रकरणांवरील सुनावणी १३ जानेवारी २०२३ रोजी ठेवुयात.”

हेही वाचा : Photos : पुणेकर धनंजय चंद्रचूड होणार देशाचे सरन्यायाधीश; मुंबईसहीत अमेरिकेशीही आहे खास नातं…

दरम्यान, २७ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाने केलेली एक याचिका फेटाळली होती. या याचिकेत ठाकरे गटाने शिवसेना कोणाची यावर निर्णय घेण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखावं, अशी मागणी केली होती.