टू जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याप्रकरणी सरकारी पक्षाचा साक्षीदार म्हणून शुक्रवारी न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सवलत मिळावी, अशी विनंती करणारी अनिल अंबानी यांची याचिका दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने गुरुवारी मंजूर केली. यामुळे अंबानी यांना शुक्रवारी दिल्लीतील न्यायालयात उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. विशेष न्यायालयाचे न्या. ओ. पी. सैनी यांनी हा निर्णय दिला. आपली पूर्वनियोजित व्यावसायिक कामे आहेत. त्यामुळे आपण १५ ऑगस्टनंतरच न्यायालयापुढे हजर होऊ शकतो, असे म्हणणे अंबानी यांनी याचिकेद्वारे मांडले होते.
सरकारी पक्षाचे साक्षीदार म्हणून अनिल अंबानी यांना समन्स बजावण्यास विशेष न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सीबीआयला मंजुरी दिली होती. विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अंबानी यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सकाळी नकार दिला आणि याचिकेवर येत्या सोमवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर अंबानींच्या वकिलांनी दिल्लीच्या न्यायालयाकडे याचिका करून अनुपस्थित राहण्यास परवानगी मागितली.
टू जी घोटाळ्याशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जी. एस सिंघवी आणि न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या खंडपीठामध्ये सुनावणी होत असल्यामुळे अंबानी यांची याचिकाही याच खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली होती. अंबानी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी गुरुवारी या खंडपीठापुढे या विषयावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, न्या. सिंघवी यांनी या विषयावर सोमवारी सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगितले. त्यामुळे अनिल अंबानी, त्यांची पत्नी टीना अंबानी यांना या खटल्याच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहावे लागण्याची शक्यता आहे.