नवी दिल्ली : विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या परंतु राज्यपालांनी स्वाक्षरीविना प्रलंबित ठेवलेल्या विधेयकांबद्दलच्या तमिळनाडू आणि केरळ सरकारच्या दोन स्वतंत्र यांचिकांची सुनावणी आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
तमिळनाडूचे राज्यपाल रवि यांनी विधि मंडळाने मंजुरी दिलेली १० विधेयके स्वाक्षरीविना परत पाठवली होती. त्यांच्या या कृतीविरोधात तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. केरळ विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके त्या राज्याचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी प्रलंबित ठेवल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या दोन्ही यांचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा >>> गाझातील शिफा रुग्णालयातून ३० नवजात बालकांना हलवले; उपचारांसाठी इजिप्तला पाठवण्याची शक्यता
राज्यपालांनी परत पाठवलेली दहा विधेयके तमिळनाडू विधिमंडळाने शनिवारी पुन्हा मंजूर केली. विधि, कृषि आणि उच्च शिक्षण विभागासह विविध खात्यांशी संबंधित असलेली ही विधेयके राज्यपाल रवि यांनी १३ नोव्हेंबरला परत पाठवली होती.
तीन विधेयके दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित ठेवून राज्यपाल राज्यातील नागरिक आणि लोकशाही संस्थांवरही घोर अन्याय करीत असल्याचा आरोप केरळ सरकारने केला आहे.
