अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरूस्ती घटनाबाह्य नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार असून, आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनाचा मार्गही बंद झाला आहे.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील काही तरतूदी रद्द केल्या होत्या. २० मार्च २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.के. गोयल, यू. यू.ललित यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली होती. आपल्या निकालात न्यायालयानं सबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती अथवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही. त्याचबरोबर अ‍ॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यातील अडचणींबरोबरच आरोपींना जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारनं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात पुन्हा दुरूस्ती केली होती. या दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

केंद्र सरकारनं अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरूस्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारनं केलेल्या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. केंद्र सरकारनं केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा, विनित सरन आणि रविंद्र भट्ट यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज (१० फेब्रुवारी) निकाल देताना न्यायालयानं केंद्र सरकारनं कायद्यात केलेली दुरूस्ती संविधानाच्या चौकटीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

कायद्यात नेमका काय बदल झाला?

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याच्या तक्रारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील काही तरतूदीमध्ये बदल केले होते. गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, आरोपीला अटक करता येणार नाही. त्याचबरोबर अटकपूर्व जामीन मिळू शकणार होता. केंद्र सरकारनं कायद्यात बदल केले होते. केंद्र सरकारनं केलेल्या दुरूस्तीमुळे अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात कोणतीही चौकशी न करता गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच आरोपीलाही अटक होणार आहे. त्याचबरोबर अटकपूर्व जामिनाची तरतूदही दुरूस्ती करून रद्द करण्यात आली आहे.