हिंदुत्वाताची पुन्हा एकदा नव्याने व्याख्या करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सात न्यायमुर्तींच्या बेंचने हा निकाल दिला. सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी याचिका दाखल करून हिंदुत्वाची पुन्हा एकदा व्याख्या करण्याचे अपिल केले होते. न्यायालयाने २१ वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालाची समीक्षा करण्याचे अपिल केले होते. सेटलवाड यांच्याशिवाय शमसूल इस्लाम आणि दिलीप मंडल यांनी 'राजकारणापासून धर्माला वेगळे करण्याची' मागणी केली होती. मुख्य न्यायमुर्तींसमवेत न्यायमूर्ती मदन लोकूर, एस. ए. शोब्दे, ए. के. गोयल, यू. यू. लळीत, डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांचा या बेंचमध्ये समावेश होता. 'हिंदुत्व ही जगण्याची शैली असून हिंदू हा कुठला धर्म नसल्याचे १९९५ मध्ये न्यायालयाने म्हटले होते.' डिसेंबर १९९५ मध्ये न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी हिंदुत्वावर मत मागून लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये उल्लंघन करत नसल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने बाळासाहेब ठाकरे, मनोहर जोशी आणि आर. वाय. प्रभूसारख्या नेत्यांनी केलेल्या अपिलावर आपले मत व्यक्त केले होते. हिंदुत्वाला केवळ हिंदू धर्माच्या मान्यतेच्या आधारवरच समजू नये. ही भारतीय लोकांची जीवन जगण्याची पद्धत आहे, असे म्हटले होते. या निर्णयांतर्गत न्यायालयाने मनोहर जोशी यांची निवडणूक योग्य ठरवली होती. प्रचारादरम्यान मनोहर जोशी यांनी महाराष्ट्र सर्वात प्रथम हिंदू राज्य बनेल असे म्हटले होते.
