कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती वेगाने सुधारत असल्याचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेत मांडला. यावर राजकीय वर्तुळात दावे-प्रतिदावेही झाले. आज लोकसभेत जम्मू-काश्मीरमधील पंचायत राज व्यवस्थेसंदर्भातील विधेयक व त्यातील आरक्षणाच्या तरतुदी याबाब लोकसभेत चर्चा पार पडली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला आरक्षणासंदर्भात परखड सवाल केले. काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे? सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत बोलताना जम्मू-काश्मीरमधील सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केलं. "तुम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये करत असलेल्या चांगल्या गोष्टींचं मी कौतुक करते. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राज सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी आणलं होतं. ही चांगलीच बाब आहे. सत्तेचं विकेंद्रीकरण झालंच पाहिजे. पण आज जम्मू-काश्मीरचे लोक दोन गोष्टी मागत आहेत. पहिली म्हणजे स्वतंत्र राज्याचा दर्जा आणि दुसरी म्हणजे राज्यात निवडणुका. सरकार यासंदर्भात तारखेसह काही वेळापत्रक देऊ शकतं का?" असा प्रश्न सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केला. "अमित शाह यांनी अनेकदा शब्द दिला आहे" "अमित शाह यांनी याआधी अनेक वेळा या सभागृहात, या देशाला आणि जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना शब्द दिला आहे की जम्मू-काश्मीरमध्ये ते वर्षभराच्या आत निवडणुका घेणार. एक वर्ष होऊन गेलं आहे. त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र राज्याच्या दर्जाची व निवडणुकांची मागणी कधी पूर्ण केली जाईल हे सरकार सांगू शकतं का?" असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. "किमान ढोबळ कालावधी तरी द्या" "जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी घेतल्या जाणार? आम्हाला हवेतलं उत्तर नको. तीन महिन्यांत वगैरे सांगितलं तरी चालेल. तुम्ही तारीख देऊ शकत नाहीत, निवडणूक आयोग देऊ शकेल हे मला माहिती आहे. पण किमान तुम्ही काही ढोबळ कालावधी तरी देऊ शकता. एवढं तर तुम्ही करू शकता. शिवाय लडाखला लोकप्रतिनिधी सभागृह हवं आहे. त्यांची ती मागणी पूर्ण केली जाणार आहे का? सरकारचं त्यासंदर्भात काय नियोजन आहे?" अशी विचारणाही सुप्रिया सुळेंनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना उद्देशून केली. टी. आर बालूंनी केंद्रीय मंत्री मुरुगन यांच्याबाबत ‘तो’ शब्द उच्चारला आणि लोकसभेत राडा झाला, वाचा काय घडलं? ओबीसी आरक्षणाचं काय होणार? दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर यावेळी सुप्रिया सुळेंनी सरकारवर टीकास्र सोडलं. "महाराष्ट्रात आत्ता आरक्षणांचा सगळ्यात अवघड प्रश्न उभा राहिला आहे. या सरकारचा एससी, एसटी व ओबीसींबाबतची नेमकी भूमिका काय आहे? कारण ते सगळीकडे समान भूमिका ठेवत नाहीयेत. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा गंभीर झाला आहे. हे सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये एक नियम लागू करतंय तर महाराष्ट्रात त्यावर ठोस निर्णय होत नाहीये. मग हे सरकार संपूर्ण देशासाठी एक आरक्षणासंदर्भातलं धोरण का आणत नाही? त्यामुळे देशात व्यवस्थित चर्चा होऊ शकेल", असं सुप्रिया सुळे यावेळी म्हणाल्या. "ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी अट आहे. महाराष्ट्रातही त्यावर वाद चालू आहे. त्यांचा मुद्दा तिहेरी चाचणीचा आहे. त्यात तीन गोष्टी आवश्यक आहेत. मागासपण तपासण्यासाठी आयोग, कोट्याचं प्रमाण निश्चित करणे आणि हे प्रमाण एससी-एसटी मिळून ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये. जम्मू-काश्मीरमध्ये याची तयारी आहे का? नाहीतर आपण इथून विधेयक पारित करून पाठवू आणि प्रत्यक्षात काही होणार नाही. कारण गेल्या अडीच वर्षांपासून महाराष्ट्रात पंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. हे आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळेच झालं आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात नगरसेवक हवे आहेत, जिल्हा परिषदेचे सदस्य हवे आहेत. पण निवडणुका अडकल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात जे होतंय, ते जम्मू-काश्मीरमध्ये होऊ नये यासाठी मी ही विनंती करत आहे", असं त्या म्हणाल्या.
