एअर इंडियाचे खासगीकरण बासनात

रेल्वेमंत्री असताना खूप चांगली कामे केली. रेल्वेसारखे प्रचंड मंत्रालय सांभाळणे हे मोठे आव्हान होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांचे संकेत; इंधन महागल्याने विमान कंपन्यांच्या नफ्याला फटका बसल्याची कबुली

नवी दिल्ली : तब्बल ४८ हजार कोटींच्या कर्जात बुडलेल्या ‘एअर इंडिया’च्या खासगीकरणाची योजना सध्या तरी केंद्र सरकारकडून बासनात गुंडाळली गेल्याचे संकेत नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दिले आहेत. गेले काही महिने जगभरातच विमान सेवा क्षेत्र आर्थिकदृष्टय़ा वाईट परिस्थितीतून जात आहे. इंधनाचे दर ४०वरून ८० डॉलरवर गेले आहेत. इंधन प्रचंड महाग झाल्याने त्याचा फटका विमान कंपन्यांच्या नफ्यावरही होतो. हे पाहता एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी हा काळ योग्य नाही, असे या खात्याचे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

प्रचंड कर्जात अडकलेल्या सरकारी मालकीच्या ‘एअर इंडिया’तील ७६ टक्के हिस्सेदारी खासगी क्षेत्राला विकण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली होती. गेले नऊ महिने एअर इंडियाच्या खासगीकरणाचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, कोणीही खासगी विमान कंपनी ‘एअर इंडिया’ विकत घेण्यासाठी पुढे आलेली नाही. त्यामुळे सोमवारी झालेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत एअर इंडियाच्या खासगीकरणाला तूर्त स्थगिती देण्यात आली. या बैठकीला मंत्रिगटाचे प्रमुख अरुण जेटली (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे), पीयूष गोयल, नितीन गडकरी आदी सदस्य उपस्थित होते.

‘जागतिक बाजारात विमान सेवा क्षेत्राला फटका बसत असेल तर कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडियाला कोण विकत घेईल? कर्जाचे मोठे ओझे हा एअर इंडियाच्या खासगीकरणातील अडसर आहे. इत्तेहाद कंपनीने बोइंगला विमानांची मोठी ऑर्डर दिली होती. पण त्यांनी दंड भरून ती रद्द केली. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत एअर इंडिया विकणे योग्य नाही. शिवाय, ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. ती कोणत्याही किमतीला विकता येणार नाही’, असे स्पष्टीकरण प्रभू यांनी दिले.

उद्योग-वाणिज्य खाते अधिक आव्हानात्मक

रेल्वेमंत्री असताना खूप चांगली कामे केली. रेल्वेसारखे प्रचंड मंत्रालय सांभाळणे हे मोठे आव्हान होते. विद्यमान जबाबदारी असलेल्या उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयातील कारभार अधिक गुंतागुंतीचा आणि व्यापक आहे. स्थानिक समस्येपासून जागतिक प्रश्नापर्यंत विस्तृत परिणाम करणाऱ्या घटकांचा इथे विचार करावा लागतो. यंदा डाळींचे उत्पादन प्रचंड झाले आहे. या प्रश्नाचा विचार करताना मंत्रालयाला भारताताली शेतकऱ्यांच्याही समस्या लक्षात घ्याव्या लागतात आणि जागतिक बाजारातील स्थितीही पाहावी लागते. त्यामुळे हे मंत्रालय अधिक आव्हानात्मक आहे, असे सांगत विद्यमान मंत्रालयातच अधिक रमल्याची कबुली प्रभूंनी दिली.

जेटली की गोयल?

जंतुसंसर्ग होऊ नये यासाठी जेटलींना कोणीही भेटत नाही. पण, जेटली घरातूनच खूप अ‍ॅक्टिव्ह आहेत. त्यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सवर बोलणे होत असते. ते नेमके प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात करतील हे डॉक्टरांच्या सल्ल्यावरच अवलंबून आहे, असे सांगत प्रभू यांनी अर्थ मंत्रालय जेटलीकडे कायम राहणार की गोयल यांच्याकडे जाणार यावर भाष्य करणे टाळले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Suresh prabhu denied air india privatization

ताज्या बातम्या