स्वित्र्झलडमध्ये करचुकवेगिरी हा गुन्हा मानला जात नसल्याने स्विस बँकेमध्ये खाती असलेल्या भारतीयांची माहिती खुली करण्याबाबत भारत सरकारशी मतभेद असल्याचे स्विस बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. मात्र भारतात नव्याने सत्तेत आलेल्यांनी काळ्या पैशाविरोधात घेतलेली आक्रमक भूमिका लक्षात घेता हे मतभेद मिटविण्यात तसेच सामंजस्याने त्यावर तोडगा काढण्यात नक्कीच यश येईल, असा विश्वास स्वित्र्झलडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी व्यक्त केला.
कोणत्याही अवैध कृत्यास समर्थन देण्याचा स्विस बँकेचा हेतू नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित देशाच्या विधिज्ञांकडून जर विनंती झाली किंवा एखाद्या प्रकरणातील वकिलांकडून मागणी करण्यात आली तर गोपनीयता ठेवण्याची बँकेची इच्छा नाही. आमच्या बँकेचे ‘नो युवर कस्टमर’ धोरण (ग्राहकाविषयीची माहिती) अत्यंत कडक असून कोणत्याही ग्राहकाची माहिती तात्काळ उपलब्ध करणे शक्य आहे, असा खुलासाही स्वित्र्झलडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे संचालक व कायदेविषयक सल्लागार व्हॅलेंटिन झेलवेगर यांनी केला.
मतभेद कुठे?
सध्या भारत सरकारशी स्विस बँकेतील अधिकाऱ्यांची बोलणी सुरू आहेत. मात्र त्यात अवैध मार्गानी वित्तउभारणीचा मुद्दा नसून करचुकवेगिरीचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. करचुकवेगिरी हा स्विस कायद्यांन्वये गुन्हा ठरत नाही. आणि याच मुद्दय़ावर भारत आणि स्वित्र्झलड यांच्यात मतभेद आहेत. त्यामुळे नेमकी कोणती माहिती उघड करायची यावरून भारत सरकार आणि स्विस बँक यांच्यात एकमत होऊ शकलेले नाही.  
परदेशातील बँकेत गुप्त खाते नाही : राधा तिम्बले
पणजी : गोवास्थित खाणमालक राधा तिम्बले यांनी देशात अथवा देशाबाहेरील बँकेत आपले कोणतेही गुप्त खाते अस्तित्वात नसल्याचे मंगळवारी सांगितले. सोमवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या काळ्या पैशांच्या यादीत तिम्बले यांचे नाव जाहीर करण्यात आले आहे. तिम्बले यांनी सोमवारी आपले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. प्रतिज्ञापत्रात मला काय म्हणायचे आहे ते मांडलेले आहे. न्यायालयासमोर मी सर्व सत्यस्थिती ठेवली आहे, असे तिम्बले या वेळी म्हणाल्या.
माझा हेतू नेहमीच स्वच्छ राहिलेला आहे. आम्ही कंपनीच्या वतीने सर्व कर भरलेले आहेत. भारतात किंवा भारताबाहेर आमचे कोणतेही गुप्त खाते अस्तित्वात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमच्या कंपनीच्या वतीने काही राजकीय पक्षांना निधी देण्यात आला आहे, परंतु त्यामागे हितसंबंध दडलेले नव्हते.
कोणत्याही पक्षाला निधी देणे हा गुन्हा नसून नियमात राहूनच हा पैसा आपण पक्षांपर्यंत पुरवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘डाबर इंडिया समूहा’चे प्रवर्तक प्रदीप बर्मन, राजकोट येथील सराफ पंकज चिमणलाल लोढिया, गोवास्थित खाणकंपनी तिम्बले प्रायव्हेट लिमिटेडच्या पाच संचालकांची नावे काळ्या पैशांच्या यादीत जाहीर करण्यात आली आहेत.