पीटीआय, नवी दिल्ली
‘समग्र शिक्षा योजने’अंतर्गत २०२४-२५ या वर्षासाठीच्या केंद्रीय शिक्षण निधीतील २,१५१ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रोखल्याबद्दल तमिळनाडू सरकारने केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘द्रमुक’ सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेत संविधानाच्या कलम १३१ चा वापर केला आहे. ज्यामध्ये केंद्र आणि एक किंवा अनेक राज्यांमधील किंवा एक किंवा अधिक राज्यांमधील याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला विशेषाधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० आणि ‘पीएम श्री’ शाळा योजना लागू करण्यासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप तमिळनाडू सरकारने केला आहे. त्यातील वादग्रस्त त्रिभाषिक सूत्रावर सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूमध्ये या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी वादी आणि प्रतिवादी यांच्यात औपचारिक करार होईपर्यंत ‘एनईपी’ आणि ‘पीएम श्री’ शाळा योजना राज्यावर बंधनकारक नाही’, असे घोषित करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
केंद्राने तमिळनाडूला ‘समग्र शिक्षा योजने’अंतर्गत निधी मिळविण्याच्या अधिकाराला ‘एनईपी २०२०’ आणि राज्यातील ‘पीएम श्री’ शाळा योजनेत जोडण्याची केलेली कृती असंवैधानिक, बेकायदेशीर, मनमानी, अवास्तव, असेही याचिकेत म्हटले आहे. केंद्राच्या २३ फेब्रुवारी २०२४ आणि ७ मार्च २०२४ च्या पत्रांना बेकायदेशीर, निरर्थक, रद्दबातल आणि राज्य सरकारवर बंधनकारक नसलेले घोषित करण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
