तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दुष्काळामुळे आत्महत्या केल्या नाहीत असे तामिळनाडू राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले आहे. न्यायालयात दिलेल्या या माहितीमुळे राज्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत परंतु त्या दुष्काळामुळे केल्या नसल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक कारणांमुळे आत्महत्या केल्या असल्याचे सरकारने म्हटले. तामिळनाडू सरकारच्या या विधानानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दुष्काळामुळे पीक जळाल्याने कर्जमाफी आणि आर्थिक मदत मिळावी, तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी केंद्राने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, या मागण्यांसाठी तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर ४० दिवस आंदोलन केले होते. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. परंतु, सरकारने सर्वोच्च न्यायायलयात हे उत्तर दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्याचे इंडिया टुडेनी म्हटले आहे.
तामिळनाडूमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे, शेतकऱ्यांचे आत्महत्या होताना दिसत आहेत तेव्हा तामिळनाडूमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत एक अहवाल सादर करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्य सरकारला दिले होते. त्यांनी हा अहवाल आज न्यायालयात सादर केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचलली नसल्याचे दिसत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. याबाबत राज्य सरकारवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या करत आहे परंतु राज्य सरकार काहीच करत नाही. ही निंदनीय बाब आहे असे न्या. दीपक मिश्रा यांनी म्हटले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यात याव्यात यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेनी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचे कान टोचले आहेत. याआधी मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या असे म्हटले होते. तसेच, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जवसुली थांबवा असे सहकारी संस्था आणि बॅंकांना आदेश दिले होते. शेतकऱ्यांची स्थिती खालवली आहे. दुष्काळामुळे त्यात भर पडली आहे. शेतकऱ्यांवर कर्जाचा भार वाढत आहे, त्यामुळे आत्महत्या होत आहे असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांची यातून सुटका करावी असे न्यायालयाने म्हटले होते. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे असा आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. नागमुथू आणि एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठाने दिले होते.
