विभाजनानंतर आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यावरुन केंद्र सरकार आणि आंध्र प्रदेशच्या सरकारमध्ये तणावाचे वातावरण होते. दरम्यान, आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही. मात्र, राज्यासाठी विशेष पॅकेज देण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी पत्रकार स्पष्ट केले. मात्र, यावर समाधान न झाल्याने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पार्टीचे (टीडीपी) प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातील आपले मंत्री अशोक गजपती राजू आणि वाय. एस. चौधरी यांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे टीडीपी अखेर एनडीएतून बाहेर पडल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. उद्या हे मंत्री आपल्या पदाचा राजीनामा देतील. पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन होऊन तेलंगणा हे नवे राज्य अस्तित्वात आले. त्यामुळे राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळणे हा आमचा अधिकार आहे. यासाठी आम्ही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाल्यापासून केंद्र सरकारकडे आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली होती. मात्र, याकडे सरकारे दुर्लक्ष केले. आम्ही गेल्या ४ वर्षांपासून संयम दाखवला. दरम्यान, सर्व प्रकारे आम्ही केंद्र सरकारला समजावण्याचा प्रयत्न केला मात्र, त्याचा फायदा झाला नाही. मी एक जबाबदार वरिष्ठ नेता असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेण्यासाठी दिल्लीतही गेलो. मात्र, त्यांची भेट होऊ शकली नाही. त्यामुळे एकूणच सरकार आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यास उत्सुक नसल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. नक्की माझी काय चुक झाली हे मला कळलेले नाही. केंद्र सरकार उगाचच इतर गोष्टी आम्हाला का सांगत आहेत, असे सांगत नायडू यांनी अखेर आपण एनडीएतून बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले. त्याचबरोबर आपल्या पक्षाचे टीडीपीचे केंद्रातील मंत्री अशोक गजपती राजू आणि वाय. एस. चौधरी यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश दिले. उद्या हे दोघे आपला राजीनामा देतील, असे सुत्रांकडून कळते. दरम्यान, बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते की, १४ व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार, आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणे शक्य नाही. मात्र, राज्याला आम्ही विशेष पॅकेज देण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत. या विशेष पॅकेजमधील फायदे हे विशेष राज्याच्या दर्जाप्रमाणेच असतील असेही ते म्हणाले होते.
