केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दहा जिल्ह्य़ांचा समावेश असलेल्या तेलंगणाच्या निर्मितीला मान्यता दिली. रायलसीमा भागातील दोन जिल्हे तेलंगणामध्ये समाविष्ट करण्यावरून वाद निर्माण झाला होता. हे जिल्हे तेलंगणामध्ये घालण्यात आलेले नाहीत. विकासाच्या समान संधी मिळाव्यात यासाठी दोन्ही राज्यांना कलम ३७१ डी अन्वये विशेष दर्जा दिला जाईल. पुढील दहा वर्षांसाठी हैदराबाद ही संयुक्त राजधानी असेल.काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांच्या गटाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याबाबत निर्णय घेतला. राष्ट्रपतींकडे हे विधेयक शुक्रवारी पाठवले जाणार आहे. या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणण्याची सरकारची इच्छा असल्याचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सांगितले.तसेच मंत्रिगटाने हैदराबादचे नियंत्रण राज्यपाल परिषदेकडे द्यावे असे सुचवले आहे. त्याचा तपशील नंतर ठरवला जाणार आहे. मालमत्ता, पाणी, सीमांची आखणी, अधिकाऱ्यांचे विभाजन याबाबतही मंत्रिगटाने चर्चा केली. मंत्रिगटाने शिफारस केल्यानंतरही हैदराबादवरून वाद आहे. विभाजनानंतर सीमांध्रमधील जे हैदराबादमध्ये स्थायिक होतील त्यांचे मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची मागणी या नेत्यांनी केली आहे.अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्यास सपाचा विरोधनवी दिल्ली: देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित असतानादेखील हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्यास समाजवादी पक्षाने विरोध केला आहे. आजपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. तांत्रिकदृष्टय़ा विद्यमान संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे हे अंतिम अधिवेशन मानले जात आहे. २० डिसेंबपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात कामकाजासाठी केवळ १३ दिवस उपलब्ध आहेत. या कालावधीत महिला आरक्षण, एससी-एसटी पदोन्नती आरक्षणासह स्वतंत्र तेलंगणानिर्मितीचे विधेयक मंजूर करवून घेण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. लोकसभा सदस्य मुरलीलाल सिंह तर राज्यसभा सदस्य मोहन सिंह यांच्या निधनामुळे उभय सभागृहांचे कामकाज आज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित असल्याने कालावधी वाढविण्यास भारतीय जनता पक्षाने अनुकूलता दर्शवली आहे.
