वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : युक्रेन-रशिया युद्धाचे सावट जी-२० राष्ट्रगटाच्या परराष्ट्रमंत्री बैठकीवर पडले आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेवावेत, असे आवाहन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्यानंतरही हा तणाव कमी होऊ शकलेला नाही. रशियाने युक्रेनवर लादलेल्या अनावश्यक व अन्यायकारक युद्धामुळे ही बैठक प्रभावित झाली आहे, अशी टीका अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी केली. रशियन परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी काही प्रमाणात युक्रेनच्या धान्य निर्यातीस परवानगी देण्यासाठीचा करार पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी दफन केल्याचा आरोप केला. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन, रशियन परराष्ट्रमंत्री लावरोव्ह, चीनचे परराष्ट्रमंत्री किन गँग आदी परराष्ट्र मंत्री दिल्लीतील शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत. तत्पूर्वी, नरेंद्र मोदी यांनी विकसनशील राष्ट्रांची बाजू मांडत सांगितले, की या राष्ट्रांची जबाबदारी ही जी-२० गटातील सदस्य राष्ट्रांची आहे. या गटात जगातील १९ सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांसह व युरोपीय महासंघाचा समावेश आहे. जागतिक आर्थिक उत्पन्नाच्या ८५ टक्के वाटा जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या या गटातील राष्ट्रांचा आहे. मोदींनी चर्चेसाठीचे समान धागे शोधण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, की अनेक वर्षांच्या प्रगतीनंतर आज पुन्हा शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांकडेच परत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक विकसनशील देश अन्न व ऊर्जा सुरक्षेसाठच्या प्रयत्नांत अनिश्चित कर्जाचा सामना करत आहेत. श्रीमंत राष्ट्रांनी प्रदूषणाद्वारे निर्माण केलेल्या जागतिक तापमानवाढीमुळे ही राष्ट्रे सर्वात जास्त प्रभावित आहेत. त्यामुळेच जी-२० गटाच्या अध्यक्षस्थानावरून भारत जगाच्या दक्षिण गोलार्धाचा प्राथमिक आवाज बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोदी यांनी इंग्रजीतून केलेल्या या भाषणातून आपला संदेश अत्यंत गाभीर्यपूर्वक पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी युक्रेनमधील युद्धाचा थेट संदर्भ दिला नाही. परंतु भू-राजकीय तणावामुळे चर्चेवर परिणाम होईल हे मान्य केले. ‘जी-२०’साठी ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ हे भारताचे घोषवाक्य आहे. मोदींनी प्रतिनिधींना ते मनावर घेण्याचे आणि त्यांना सहमती होऊ शकणाऱ्या मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
